आरजुले परराष्ट्रमा बनाएको सहसचिवको ‘माछाबजार’, दरबन्दी अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही होला?

काठमाडौं। निर्वतमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाएर गएकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाउन नपाए सत्ता नै ढाल्ने धम्की दिएकी आरजुको जोडबलमा परराष्ट्रमा १५ वटा महाशाखा बनाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर उपस्थिति देखाउँदै आएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले सबैभन्दा बढी महाशाखा रहेको मन्त्रालय हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको १० वटा महाशाखालाई घटाउन सुझाव दिदादिँदै आरजुको पालामा उल्टै ५ वटा महाशाखा थपेर १५ वटा महाशाखा बनाइएको छ। परराष्ट्रमा एकैचोटी १५ वटा महाशाखा बनाइएपछि सहसचिवको ‘माछाबजार’ लागेको हो।

राज्यको ढुकुटी सकेर अनावश्यक रजाइँ गरेकी निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’मा परिणत गराउन सफल भएकी छिन्। आरजुको शासनकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको मेला लागेको छ। आरजु कै जोडबलमा परराष्ट्रमा अनावश्यक दरबन्दी थपिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको मेला लागेको हो। परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने मात्र होइन दरबन्दीभन्दा बढी विज्ञापन खुलाउँदा थपिएका सहसचिव व्यवस्थापन पनि समस्या देखिएको छ। दरबन्दीमा अनियमित गरेपछि १५ वटा महाशाखा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले दुई जना सहसचिव जगेडामा बस्न बाध्य भएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पाएका छन्। सार्वजनिक कूटनीति महाशाखा प्रमुख रहेका क्षेत्रीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो। यसअघि वरिष्ठ सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता थिए। वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने परम्परा तोड्दै कनिष्ठ सहसचिव क्षेत्रीलाई प्रवक्ता तोकिएको हो। यो परम्परा पनि आरजु राणा देउवा कै पालामा तोडिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय जे हुन्छ आरजु कै पालामा हुन्छ भन्ने मान्यता वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रवक्ता तोक्ने परम्परालाई तोड्दै कनिष्ठलाई बनाएपछि स्थापित भएको छ। वरिष्ठ सहसचिव ढकाललाई भने प्रवक्ताबाट अलग गराएर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ संस्था महाशाखा मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखालाई फुटाएर ३ वटा महाशाखामा विभाजन गरिएको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा अर्को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ संस्था महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारीलाई त्यहाँबाट अलग गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद गौतम छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ संस्था महाशाखा प्रमुखमा ढकाल छन्। ढकाल एक्लैले लिँदै आएको जिम्मेवारी ३ जना सहसचिवमा विभाजन भएको छ। परराष्ट्रमा एउटै सहसचिवले सजिलै हेर्दै आएको महाशाखा लहडमा अनावश्यक दरबन्दी थप्दा ३ जना सहसचिवमा बाँडफाँड भएको हो। सहसचिव ढकालले हेर्दै आएको जिम्मेवारी गौतम र क्षेत्रीले पाएका हुन्। अब सार्वजनिक कूटनीति महाशाखा प्रमुखले नै प्रवक्ताको भूमिकामा काम गर्नेछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकाल र उत्तर पूर्व एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना रहेका छन्। बेल्जियमको राजदूतबाट फर्किएका गेहेन्द्र राजभण्डारी दक्षिण एसिया महाशाखा र जर्मनीको दाजदूतबाट फर्किएका रामकाजी खड्का मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख छन्। ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राजदूतबाट फर्किएर आउने राजभण्डारी र खड्काको दरबन्दीमा समेत विज्ञापन गर्दा रोजिना ताम्राकार र दिपक विक जगेडामा थन्किएका छन्। उनीहरू दरबन्दी बिनै सेटिङमा बढी विज्ञापन गरेर थपिएका सहसचिव हुन्।

कुमारराज खरेल शिष्टाचार महाशाखा प्रमुख, सुरेन्द्रकुमार यादव सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख, दिलिपकुमार पौडेल उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। सहसचिव खरेल डिसीबाट र यादव बेइजिङबाट फर्किएर मन्त्रालयको महाशाखामा कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। मणिरत्न शर्मा आर्थिक कूटनीति महाशाखा प्रमुख, पुष्पराज भट्टराई श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख र किरण शाक्यलाई नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख छन्। परराष्ट्रमा कुटनीतिकमा प्रयोग हुने शब्दावली अनुसार महाशाखा बनाइएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। यति धेरै महाशाखा रहेको परराष्ट्रमा कम्तिमा ७ वटा महाशाखा घटाउनु पर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि सहसचिवको दरबन्दी!

राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र सेवाको सहसचिवको दरबन्दी राखिएको छ। नायब सुब्बाबाट लोकतान्त्रिक बढुवा हुँदै सहसचिव भएका अधिकारी अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा सहसचिवको भूमिकामा छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रको सहसचिवको खासै काम नहुने भएकाले बस्नै मान्दैनन्। सहसचिव दरबन्दी बढाउनका लागि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा सहसचिव राखिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवलाई नै आवश्यकता पर्दा राष्ट्रपति कार्यालयका खटाउन सकिन्थ्यो। तर, त्यहाँ ‘झिँगा मार्न’ सहसचिवलाई खटाइएको छ। यसले परराष्ट्र सेवामा सहसचिवको दरबन्दी कति औचित्यहीन छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

दरबन्दी अनियमित गर्नेमाथि छानबिन र कारबाही होला?

जेन-जी आन्दोलनको लक्ष्य सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। आरजुहरू कै कारण देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिको पराकाष्ठा नाघेपछि मुलुकमा सुशासन ल्याउन जेन-जी आन्दोलन भएको हो। कार्की नेतृत्वको सरकारले आरजुले परराष्ट्रको ‘माछाबजार’मा थुपारेको फोहोर सोरेर मात्र हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी नै अनियमित गरेर ३ जना जस्केलाबाट छिरेका छन्। उनीहरूलाई जस्केलाबाट छिराउनेमाथि आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने यो सरकारको अभिभारा हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको ४ वर्षे कार्यकल पूरा गरेर फर्किएर आउने (सहसचिव)को पद लुकाएर विज्ञापन गर्दा अहिले ३ जना बढी सहसचिव थपिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको जोडबलमा परराष्ट्रमा ११ जना सहसचिवको दरबन्दी रातारात थपियो। लोक सेवा आयोगमा विज्ञापन माग्दा ११ जना माग्नुपर्नेमा १४ जना सहसचिव मागियो। बेल्जियमको राजदूतबाट फर्किने सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानको राजदूतबाट फर्किने सहसचिव तापस अधिकारी( साउन ८ गते अवकाश) र जर्मनीको राजदूतबाट फर्किने सहसचिव रामकाजी खड्काको ठाउँ पनि खाली नराखी सहसचिवको विज्ञापन गरिएको हो। त्यसैले अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवहरू डा. ईला मैनाली, रोजिना ताम्राकार र दिपक विक फाजिलमा परेका छन्। उनीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको बरण्डामा ‘घाम तापेर’ बसिरहेका छन्। ‘हाजिर गर्ने र टाप ठोक्ने’ उनीहरूको दैनिकी बनेको छ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र अवकाश भएर जाने कर्मचारीको हकमा मात्र लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले अख्तियारको दुरूपयोग र अनुचित कार्य गरेर कानुनविपरीत ३ जना बढी सहसचिव थपेको पाइन्छ। यस्तो विकृत र गैरकानुनी कार्यमा परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतो रहेको पाइन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आरजु राणा देउवाको शासनकालमा सहसचिव फाजिलमा राख्ने गरी विज्ञापन गरेर सुशासनलाई ‘हावा खुवाइएको’ छ।

५८ वर्षे उमेर हदबाटै हेर्ने हो भने बेल्जियमको राजदूतबाट फर्किएर दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गेहेन्द्र राजभण्डारी २०९२ जेठसम्म सरकारी सेवामा रहन्छन्। ६० वर्षे लागू हुँदा ९४ सालसम्म उनको जागिर लम्बिन्छ। आदिवासी/जनजाति कोटाबाट सहसचिव भएर परराष्ट्र सचिव हुने लाइनमा रहेका राजभण्डारीको ठाउँमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालय विज्ञापन गरेर नयाँ सहसचिव थपेको छ।

त्यस्तै जर्मनीको राजदूतबाट फर्किएर परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सहसचिव रामकाजी खड्का पनि २०८७ माघसम्म सरकारी सेवामा रहन्छन्। तर, उनी फर्किएर आउने ठाउँमा समेत विज्ञापन गरेर परराष्ट्रमा नयाँ सहसचिव भित्र्याइएको हो।लोक सेवा आयोगलाई समेत गुमराहमा राखेर सहसचिवमा गैरकानुनी विज्ञापन गर्न लगाउने परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मुख्य जिम्मेवारी अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हो। तर, अख्तियारले पनि अनदेखा गरिरहेको छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्रमा दरबन्दी लुकाएर विज्ञापन गरी अनावश्यक सहसचिव थप्ने कार्यमा संलग्नमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। एक त परराष्ट्रमा आवश्यकभन्दा बढी महाशाखा छ। ५ वटा महाशाखा त सिंहदरबार बाहिर त्रिपुरेश्वरमा राख्नु परेको छ। त्यसमाथि अघिल्लो सरकारका पालामा दरबन्दीभन्दा ३ जना बढी सहसचिवको विज्ञापन खुलाएर अनियमितता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त दरबन्दी अनियमितता तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त बदमासीको छानबिन गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार वा कानुन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमै १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन गरी छानबिन समिति बनाउन उपयुक्त हुन्छ। परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी अनियमिततामा कुनै हालतमा छानबिन हुनैपर्छ। नत्र यो सरकारको सुशासनको नाराले पनि हावा खान्छ।