दुरूपयोग भएका सरकारले काट्नै पर्ने बजेट

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनको नासो बोकेर बनेको सरकारको मुख्य अभिभारा निर्वाचन र ध्वंस भएका संरचनाहरूको पुननिर्माण हो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र पुननिर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। अहिले तत्कालका लागि खर्च जुटाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कसरत थालेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवत्रय सुमन दाहाल, उत्तरकुमार खत्री र धनिराम शर्मालाई चालू आर्थिक वर्षमा समावेश भएका टुक्रे योजना काटेर निर्वाचन र पुननिर्माणको खर्च जुटाउने ‘टाक्स’ दिइएको छ। खुद्रे योजना भएपनि कतिपय योजना जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले त्यसको लाभ-हानी पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्थमन्त्री खनालले चाहेकै हो भने राज्यकोषको दुरूपयोग गरेर पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने खालका आयोजना काट्न उक्त कार्यदल लाइ निर्देशन दिनुपर्छ।

सहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौं वडा नम्बर १३ स्थित रवि भवनमा ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’का नाममा नेपाल तरूण दलको भवन निर्माण गर्नका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तरूण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरूङले नै उक्त तथ्य उजागर गरेका छन्। राज्य कोषबाट कुनै अमुक दलको भातृ संगठनको भवन निर्माणका लागि राज्यकोषबाट पैसा दिनु भ्रष्टाचार हो। यस्ता बजेट तत्काल काटेर दुरुपयोग हुनबाट कार्यदलले रोक्नुपर्छ।

 नेपाली कांग्रेसले विपी र गणेशमान, नेकपा एमालेले मनमोहन, मदन भण्डारी, पुष्पलाल स्मृति भवन बनाएर पार्टी कार्यालय चलाउँदै आएका छन्। उनीहरूका सरकारी जग्गा लिने, सरकारी बजेट हाल्ने र पार्टी तथा भातृ संगठनको कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता कुरा रोकिनु पर्छ। राज्यको ढुकुटी नेताको नाममा लाने र पार्टीले दुरूपयोग गर्ने कुरा गलत हो। राज्यको सम्पत्तिमा दलहरूको हालिमुहाली देखिन्छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले अमुक दल र नेताका नाममा यस्ता बजेटहरू थुप्रै छुट्याएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै आएको छ। उक्त रकम कहाँ कसरी खर्च हुन्छ कुनै लेखाजोखा छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ दिने गरेको छ। उक्त रकम खर्चको विषय पनि पारदर्शी देखिँदैन। यस्ता बजेट खोज्ने हो भने सरकारलाई आवश्यक खर्च जुटाउन समस्या पर्दैन।

अहिले त्यस्ता बजेट काटेर मात्र पुग्दैन विगत १० वर्षभित्रमा सहरी, पर्यटन, स्वास्थ्य, सञ्चार, गृहलगायतका मन्त्रालयबाट बाँडिएका त्यस्ता बजेटको विषयमा समेत छानबिन गर्न जरूरी छ। राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने यो रोग संघबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको पाइन्छ। अधिकांश यस्ता बजेट दुरुपयोग भएकाे देखिन्छ। यो सरकारले राज्यकोषको दुरूपयोग रोक्न त्यतातर्फ पनि ध्यान दिने कि!