अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा हावादारी सावित, चटौत र काप्री सचिवमा बढुवा

काठमाडौं। अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारी कुरा हावादारी सावित भएको छ। केही समय अघिको सचिव बैठकको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयलाई समेत हावीदारी सावित गर्ने गरी सचिव बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले इन्जिनियरिङ क्लष्टरमा चिरञ्जीवी चटौतलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। त्यस्तै गाभिसकेको आपूर्ति मन्त्रालयको दरबन्दीमा कृष्णप्रसाद काप्रीलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले संगठन संरचना सुधार गर्नका लागि अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्णय गरेको थियो। अर्को बैठकले नै उक्त निर्णयलाई आमान्य र हावादारी स सावित गर्दिएको छ। अर्थ विज्ञ रामेश्वर खनाल नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पनि खारेज हुनुपर्ने दरबन्दीमा जवर्जस्ती सचिव बढुवा गरिएको हो।

अर्थमा एउटा मात्र सचिव राख्ने चर्चा पनि हावादारी

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरूवा गरेपछि मन्त्री खनालले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा सुरु भएको थियो। तर, घिमिरेको सरूवा भएको २४ घण्टा नबित्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको बढुवा भएको छ। अब उनलाई ७ वटा प्रदेशमध्येको प्रमुख सचिव बनाएर प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई काठमाडौं तान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राजस्वमा कुनै सचिवलाई व्यवस्थापन गरेपछि मात्र प्रदेशमा प्रमुख सचिव खाली हुन्छ। काप्रीको बढुवासँगे अर्थमा जसरी पनि २ सचिव कायम रहन्छ।

२ सचिव रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पनि स्वीकृत दरबन्दी बिनै प्रशासनको सचिव रखिएको छ। उक्त सचिवलाई व्यवस्थापन गर्न छाडेर सुशासनको नारा लगाउने सरकारले हतारहतार नयाँ सचिव बढुवा गरेको हो।

दुई वटा सचिव रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ऊर्जा हेर्ने सचिव सुरेश आचार्य भदौ १५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि चटौत निमित्त सचिवको भूमिकामा थिए। खर्च कटौती र संगठन संरचना सुधार गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम दुई वटा सचिव रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पनि एउटा दरबन्दी कटौती हुनुपर्ने हो। तर, चटौतलाई सचिवमा बढुवा गरेर सरकारले आफ्नै निर्णयलाई चुनौती दिएको छ। यो सरकार पनि सुशासनबाट डगमगाउन थालेको देखिन्छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले प्रशासनिक सुधारको मामिलामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका थैलै भिरेका’ भन्ने नेपाली लोकोक्तिलाई चरितार्थ गर्न केन्द्रित हुन थालेको पाइन्छ।