तीनकुने घटनालाई हल्का रूपमा लिँदा बानेश्वरमा मच्चिएको रक्तपात

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। गत चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा सरकारले बर्बरतापूर्वक दमन गऱ्यो। प्रहरीको गोली लागेर आन्दोलनकारी ढले। घरहरूमा आगजानी भयो। तर, गृह मन्त्रालयले उक्त घटनालाई सामान्य रूपमा लियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुख छविलाल रिजालले तिनकुने घटनामाथि हाल्का टिप्पणी गरेका थिए।

तिनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गरेर फेरि हिंसात्मक घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गर्दा समेत सरकार मौन बस्यो। आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपनि दमनमा संलग्न काठमाडौंका तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ऋषिराम तिवारी र एसएसपी विश्वराज अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न समेत गृहले कदम चालेन। तिनकुने कै रणनीतिमा बानेश्वरमा जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा दमन गर्न एकैदिन २१ जनाको ज्यान गयो। भदौं २३ गते आन्दोलनकारीमाथि सरकारले चरम दमनगरेपछि २४ गते मुलुक मा विध्वंश मच्चियो। देशको प्रधानमन्त्री नै राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा अज्ञात स्थानतिर भाग्नु पर्ने अवस्था आयो।

तिनकुने घटनामै न्यायिक छानबिन गरेको भए गृह प्रशासनले संयमता अपनाउथ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसम्म सचेत हुने थिए। तर, तिनकुने दमनका विजयीभाव प्रस्तुत गरेका राज्यका उच्च पदस्थहरू त्यहिँ रणनीतिमा आन्दोलन दबाउन लाग्दा बित्यास निम्तियो।

तिनकुने आन्दोलन दमन गर्न भूमिका खेल्ने सिडिओ गृह मन्त्रालय पुगेपनि काठमाडौंका एसएसपी अधिकारी उक्त भूमिकामै थिए। तिनकुनेमा दमन हुँदा गृहको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा समेत हेरेका रिजाल काठमाडौंको सिडिओ भएर आएका थिए। गृहमन्त्रीमा लेखक र सचिवमा दुवाडी नै थिए। तिनकुने घटनाको छानबिन गरेर सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बनाएको भए २३ गते बानेश्वर बालबालिकामाथि प्रहरीले ताकीताकी गोली ठोक्दैन थियो। सुरक्षा र दमनको रणनीति परिवर्तन गर्थ्यो र कम क्षति हुने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, तिनकुने घटना दबाउन सफल गृह प्रशासन बानेश्वरमा पोखियो। सत्ता नै उतटफेर भयो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लेखक सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उनीहरूको पासपोर्ट समेत रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई आयोगको स्वीकृति नलिइ उपत्यका छाड्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तिनकुने दमनमा छानबिन भएको भए पनि उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना थियो। बानेश्वरमा तिनकुने कै रणनीति दोहोऱ्याउँदा उनीहरू फेला परेका छन्।