सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानले सामान्य सचिव गरायो १३ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान, २०८२ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। कर्मचारी सरूवादेखि समायोजनसम्मका विषयमा अभियानले सचिव पन्थको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणका लागि विद्यमान विकृत अभ्यासको जवाफदेहिता लिँदै जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व गर्न समेत जेन-जी अभियानले सचिव पन्थलाई आग्रह गरेको छ। कर्मचारीले फाइल तयार नगरी राजनीतिक नेतृत्वले मात्र गलत काम गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि गलत कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अभियानको जोड छ।अभियानले कुनैपनि प्रकारको दलीय ट्रेड युनियन अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको हो।

विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सम्पूर्ण प्रशासकीय निर्णयहरू तत्काल परिमार्जन गरी कानुन अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत अभियानले जोडदार माग गरेको छ। साविकको सेवा शर्त उल्लंघन हुने गरी अन्यायपूर्वक भएको कर्मचारी समायोजनलाई कानुन अनुसार गराउने र विभेदमा परेका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन समेत अभिनयानले ध्यानाकर्षण गराएको हो।

अभियानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने सरुवालाई पूर्व अनुमानयोग्य, पारदर्शी र स्वचालित बनाइ अनलाई प्रणालीबाट गर्न माग राखेको छ। सरूवा गर्दा सेवा समूह मिल्ने दुर्गम क्षेत्र तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अभियानले आग्रह गरेको हो।