सरूवा भएका उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउन छाडेर मन्त्रीको निजी सचिवमा सेटिङ गर्दै सामान्यको टिम

काठमाडौं। स्थानीय तहमा निमित्तलाई सिनित्त पार्ने भनेर कन्फर्म बनाएर पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर नहुँदै धमाधम सिंहदरबारमै सरूवा मिलाउन थालेका छन्। उक्त सरूवा मिलान सेटिङमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टिम नै सक्रिय रहेको खुल्न आएको छ। बागमती प्रदेशमा सरूवा भएर पनि हाजिर नभइ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनेकी पार्वती शर्मा उक्त सेटिङमा सक्रिय भएको पाइएको हो।

विभागीय कारबाही भोग्नु पर्ने शर्मा कर्मचारी खटनपटनको जिम्मेवारीमा पुगेपछि सुशासनले हावा खाएको छ। खासगरी स्थानीय तहमा निमित्तलाई सिनित्त पार्न पठाइएका उपसचिवहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाजिर नभइ मन्त्रीको निजी सचिवमा सेटल हुन थालेको पाइन्छ। यसमा शर्माको विशेष भूमिका रहेको आरोप लाग्न थालेको हो।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका नेकपा एमाले निकट कर्मचारीको सिंहदरबारमै सरूवा व्यवस्थापन गर्न शर्मासहित कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भिमकान्त पौडेल र स्टोरकिपर रामचन्द्र अधिकारी सक्रिय भएको पाइन्छ।

पौडेललाई घूस लेनदेनमा अख्तियारले डामेका तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताका विश्वासपात्र हुन्। गुप्ताले विरगञ्ज भन्सारमा’ इधरका माल उधर’ गरेर आर्थिक लाभ लिँदा तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ। पर्साको सिडिओ हुँदा आफ्नो धन्दामा सहजिकरण गर्ने पिताम्बर घिमिरेलाई गुप्ताले आफू मन्त्री हुँदा सामान्यको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनाएर ल्याएका थिए। गुप्ताले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै घिमिरे श्रम तिर पुगेका छन्। पौडेल सामान्यमै डेरा जमाएर बसेका छन्। उनै पौडेलले शर्माको इशारामा सरूवा सेटिङ गरिरहेको आरोप लागेको हो।

त्यस्तै नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव समेत रहेका रामचन्द्र (आरसी) अधिकारी पनि सरूवा सेटिङमा लागेको बताइन्छ। जेन-जी कर्मचारीले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न जेन-जी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहँदा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव सामान्यमा हाबी हुनु असामान्य गतिविधि हो। नायब सुब्बा भएपनि सहसचिवको सुविधा भोग गर्ने र सचिव र सहसचिवलाई आफू अनुकूल घुमाएर अधिकारीले सामान्यमा राज गरिरहेका छन्। जेन-जी सरकारले ५/७ वर्षदेखि सामान्यको स्टोरमा राज गरिरहेका अधिकारीलाई सरूवा गरेर सुशासनको सुरूवात गर्नु पर्ने जेन-जी कर्मचारीहरूको माग छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी उपसचिव हुँदाहुँदै राजु कुँवरलाई स्थानीय तहमा हाजिर नभइ उद्योगमन्त्रीको निजी सचिव बनाएर पठाइएको छ। दार्चुलाको शैलेश्वरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका कुँवर हाजिर नै नभइ उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको निजी सचिव बन्न सफल भएका हुन्।

गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकामा सरूवा भएकी रमिला भण्डारी हाजिर नै नभइ सरूवा बदर गराएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका सिन्हा कै निजी सचिव लगिएकी छिन्। उद्योगमा हुँदा शर्मासँगै काम गरेकी भण्डारीलाई उनले नै सेटिङ गरेर भूमिमा निजी सचिव बनाएर पठाएको चर्चा छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएकी ममता बाँस्तोलाले पनि सरूवा बदर गराउन सफल भएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर जेन-जी आन्दोलन निम्त्याउने पृथ्वीसुब्बा गुरूङको पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा रजगज गरेकी ममता जगदिश खरेल कै निजी सचिव बन्ने तरखरमा रहेको पाइन्छ।

रक्षा मन्त्रालयबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएकी सुनिता घिमिरे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा जाने कसरतमा छिन्। रामेछापेली नाताले कुलमान घिसिङको निजी सचिव बनेर जाने सेटिङमा उनी दौडिरहेको पाइन्छ।

मुद्रण विभागबाट धनुषाको विदेह नगरपालिकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका दुर्गाप्रसाद भुर्तेल शिक्षामन्त्री महावीर पुनको निजी सचिव बन्न जोडबल गरिरहेको सामान्यमा चर्चा छ। सामान्यको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेकी सहसचिव शर्माले निजी सचिवालयमा भए सरूवा व्यवस्थापन गरिदिने भन्दै सेटिङ मिलाउन लागिपरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न मन्त्रीको निजी सचिव बाँड्दै हिँड्ने शर्मालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले अनदेखा गरिरहेका छन्। यसले उनी पनि विवादित बन्ने देखिन्छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरूवा भएको कार्यालयमा रमानापत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानु पर्नेछ प्रस्ट किटान गरिएको छ। कुनै पनि निजामती कर्मचारीको सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन। यसरी निर्धारित समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। उक्त नियमावलीविपरीत बागमती प्रदेशमा हाजिर नभइ सामान्यमा सरूवा मिलाएर कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनेकी शर्मा कै सरूवा छानबिन गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

कानुन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न छाडेर न्यायाधीशबाट मन्त्री बनेका सिन्हाले निजी सचिव राख्नु विधिको शासनको ठाडो चुनौती हो। जेन-जी आन्दोलनको उपहास हो। यो विषयमा जेन-जी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री भएकी सुशिला कार्कीले नै एक्सन लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।