अतिक्रमित जग्गा हटाउन सूचना निकालेर सेटिङ गर्ने जानुका, प्रधिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न खोज्नेलाई टार्गेट गरिन्

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुनका ढकालले अतिक्रमण जग्गा हटाउन सूचना जारी गरेर सेटिङ गरेको पाइएको छ। जानुकाले २०७९ मंसिरमै काठमाडौं उपत्यकाकाभित्रका सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी, खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी गरेकी थिइन्। उक्त प्रकाशित ३५ सूचनामा थप ७ दिनको म्याद समेत दिएर उनले त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। तर, उक्त सूचना ‘डस्बिन’मा हालेर जानुकाले अतिक्रमणकारीहरूलाई नै संरक्षण गरेको खुल्न आएको हो।

जानुकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुबास बस्नेतलाई नै हटाउन उनी सफल भएकी छिन्। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई प्रयोग गरेर जानुकाले बस्नेतलाई प्राधिकरणबाट लखेटेकी हुन्।

सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी, खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा डोजर चलाएर जानुकाको सेटिङ भत्काएपछि उनको तारोमा बस्नेत परेका हुन्। उनले आफ्नो सेटिङ भत्काउने बस्नेतलाई चर्को लबिइङ गरेर प्राधिकरणबाट हटाएरै छाडेकी छिन्।

बस्नेतले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका ससुरा युएन पाठक जोडिएको ओम अस्पतालको खोलाको मापदण्डविपरीत बनेको संरचनामा डोजर चलाइदिएका थिए। ओम अस्पतालले खोलाको बगर कम्पाउण्डभित्र हालेको मात्र थिएन् अस्पताल संरचना समेत प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिइ बनाएको थियो। उक्त अवैध संरचनामा बस्नेतले डोजर लगाएर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानले थालेका थिए।उनले सयौं रोपनी अवैध प्लटिङ समेत रोक्का राखिदिएका थिए। योग्यतामाथि प्रश्न उठेकी जानुकाले भूमाफियाको स्वार्थमा बस्नेतलाई हटाउन चौतर्फी लबिइङ गरिन्। सचिव सिग्देल र जानुकाको स्वार्थ मिलेपछि लोयल्टीमा डोजर चलाउनेबित्तिकै रातारात बस्नेतको सरुवा गरिएको हो।

जेन-जी सरकार आउनेबित्तिकै गोप्य राखिएको सरूवा जिल्ला आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्न सुनिता श्रेष्ठ आएपछि सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी, खोलाको मापदण्डमा परेका अतिक्रमित जग्गामा डोजर चलाउने घोषणा गरेका छन्। तर, त्यहिँ कार्यमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेका बस्नेतलाई सचिव सिग्देल र जानुको सेटिङमा ‘डाँडो’ कटाइएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव पद्यप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले जानुकालाई ‘अयोग्य’ ठहर गर्दै हटाउन सिफारिस गरेको छ। आफैले जारी गरेको सूचना अनुसार काम गर्ने बस्नेतलाई हटाउन भूमिका खेल्ने जानुकालाई जेन-जी सरकारले उक्त प्रतिवेदन अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने जेन-जी अभियान्ताहरूको माग छ। जेन-जीहरूले प्राधिकरण समेत घेर्न थालेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयको घर्रामा थन्क्याइएको मैनाली समितिको प्रतिवेदन कुलमान घिसिङले तत्काल निकालेर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जेन-जी पुस्ताको आवाज छ। जानुकाले निकालेका सूचना र बस्नेतले लिएको एक्सन हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने दबाब घिसिङमाथि पर्न थालेको हो। घिसिङले जेन-जी अभियानको स्पिरिट अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको मैनाली समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु हो। केपी ओलीले झापाली भएकै नाताले योग्यताविपरीत प्राधिकरण सुम्पिएका जानुकाको ठाउँमा योग्य पात्र नल्याए जेन-जी आन्दोलनको अवमूल्यन हुनेछ। यो विषयलाई घिसिङले गम्भीर रूपमा लिन जरूरी छ।