अवकाशको मुखमा रहेका सिडिओहरू

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले अवकाशको मुखमा रहेका सहसचिवहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमै अवकाशमा जान लागेका प्रेमप्रसाद भट्टराई र रामुराज कडरियालाई नयाँ सिडिओको रूपमा खटाएको हो।

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक रहेका प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई ललितपुरको सिडिओ बनाएर पठाइएको छ। गोरखाका सिडिओ रामुराज कडरियालाई सर्लाहीको सिडिओमा खटाइएको हो। भट्टराई र कडरिया आगामी बैशाखमा अवकाश हुँदैछन्।

मोरङको सिडिओबाट ४ महिना बढी गृह मन्त्रालयको जगेडामा बसेर कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक बनेका भट्टराई ललितपुरको सिडिओ बनेका हुन्। उनी भक्तपुरको समेत सिडिओ भइसकेका छन्। बैशाख २४ गते ५८ वर्ष लागेर घर जान लागेका भट्टराई भक्तपुर र मोरङको सिडिओ हुँदा खासै विवादमा आएनन्। उनी ललितपुरबाटै घर जाने सम्भावना छ।

२०८२ असार ९ गोरखा मात्र गोरखाका सिडिओ बनेका कडरिया ४ महिनामै सर्लाही पुगेका छन्। सहसचिव हुनेबित्तिकै तत्कालीन गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई ‘ज्याक’ लगाएर धनुषाको सिडिओ बनेका कडरियाले १५ महिना राज गरे। आगामी असार पहिलो साता ५८ वर्ष लागेर घर जान लागेका कडरियालाई गोरखाबाटै घर जाने वातावरण बनाएको भए आकाशै खस्ने थिएन। तर, उनी मुख्यसचिव निकट भएर सर्लाहीको सिडिओ बन्न सफल भएका छन्। स्थानीयका ‘क्याडर’ कडरिया धनुषाबाट फर्किएपछि गृह छाड्न खोजेका थिए। अधिकांश उपमहानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली हुँदाहुँदै उनी फेरि गृहमै थामिए। अहिले गोरखाबाट सर्लाही पुगेका छन्। उनी एलडीओ र कार्यकारीमा रमाइरहेका उनी सहसचिव भएपछि सिडिओमा फड्को मारेका हुन्।

बैतडीका सिडिओ पुण्यविक्रम पौडेल पनि अवकाशको मुखमा छन्। कडरियाले विस्थापित गरेर बैतडी पुगेका पौडेल ५८ वर्ष लागेर फागुन ४ गते घर जाँदैछन्। उनलाई त्यहिँबाट अवकाशमा जान दिँदा उपयुक्त हुन्छ।

२/३ दिनभित्रै ५८ वर्ष लागेर अवकाशमा जान लागेका नरबहादुर थापा अहिले गृहको जगेडामा छन्। उनलाई भोजपुरको सिडिओबाट ३/४ महिना अघि नै गृहको जगेडामा तानेर बिना काम राज्यकोषबाट तलब भत्ता खुवाउने काम गरिएको छ। अवकाशको महिनामा प्रवेश गरेपछि पेन्सनपट्टा लगायतका काम गर्न समय दिने फरक कुरा हो। तर, जनताको करबाट तलब खुवाएर बिना काम कुनै कर्मचारीलाई राख्नु बेथितिको पराकाष्ठा हो। थापालाई गृहबाट हटाएर अन्य निकायमा लगेर काम गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारले उनलाई कामै नदिइ राख्यो। यस्तो बेथिति र विसङ्गतिको विषयमा जेन-जी पुस्ताले सरकारलाई सच्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।