एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सहसचिव सिडिओ अनुचित

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। गृह मन्त्रालय १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौंमा र एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको संखुवासभा, भोजपुरमा पनि एउटै श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खटाउँदै आएको छ।

काठमाडौंमा खटिने सिडिओ तथा भोजपुर र संखुवासभामा खटिने सिडिओ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका (सहसचिव) हुन्। जबकी काठमाडौंमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)को दरबन्दी छ भने भोजपुर र संखुवासभामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को दरबन्दी रहेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायतले पनि त्यसरी नै ति जिल्लामा दरबन्दी राखेर आफ्ना अधिकारीहरू खटाउने गर्छन्।

भोजपुर, संखुवासभासहित धेरै जिल्लाको अवस्था उस्तै छ। बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हिजो प्रतिनिधिसभामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा भोजपुर, संखुवासभा जस्ता जिल्लामा उपसचिव सिडिओ रहेका थिए। ति सिडिओले आज सहसचिवमा ‘बाँकटे’ हानेर गएका सिडिओलेभन्दा राम्रै चलाएका थिए। किनकी उनीहरू राजस्व, भन्सार, लेखालगायत विविध ठाउँबाट सहसचिवमा आएका सिडिओ नभइ अधिकृत र उपसचिव गृहको क्याडर भएर काम गरेका सिडिओ थिए। अहिलेका केही सहसचिवले चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा त्यतिबेलाका उपसचिवले चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी थियो। अहिले पनि केही सहसचिवले चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा उपसचिवको दरबन्दी रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले चलेको थियो।

तत्कालीन समयमा केही पहुँचवा उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गर्नु पर्ने भएकाले जबर्जस्ती केही जिल्लामा अनावश्यक रूपमा सहसचिवको दरबन्दी थपिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गर्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सहसचिव सिडिओको दरबन्दी कटौती गरेर उपसचिव कायम गर्नुपर्छ।

दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटामा मात्र सीमित गर्नुको पछाडि त्यहाँको जनसंख्या साविकभन्दा घट्नु हो। त्यो भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा दिने सेवाग्राही पनि घट्नु हो। अहिले त झन् जिल्लामा सेवा केन्द्र विस्तार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यबोझ घटाइएको छ। उपसचिव सिडिओ हुँदा जस्तो चाप पनि नहुनु, निर्वाचन क्षेत्र एउटामा मात्र सीमित हुनुले त्यो जिल्लामा सहसचिव सिडिओ आवश्यक छैन भन्ने ने हो। सहसचिव पनि सहज रूपमा ति जिल्लामा जान मान्दैनन्। त्यसैले तत्काल एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर उपसचिवलाई खटाउने गरी ‘ओएन्डएम’ सुरू गरिहाल्नु पर्ने देखिन्छ।

अहिले एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरू पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, पर्वत, लम्जुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा सहसचिव सिडिओ छन्। ति जिल्लामध्ये पहिलाको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाे र प्रहरीको एसपी दरबन्दी भएका धनकुटा र डोटी जिल्ला अपवाद हुन्। ति जिल्लाबाहेक एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, पर्वत, लम्जुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, डडेलधुरा र बैतडीको दरबन्दी तत्काल कटौती गर्न सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।

अहिले सहसचिवको दरबन्दी भएको पाँचथर र ताप्लेजुङमध्ये कुन जिल्लाको सिडिओ जाने भनेर उपसचिवलाई रोज्न लगायो भने तत्काल ताप्लेजुङ जान्छु भन्छ। भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु कहाँको सिडिओ हुने भनेर रोज्न लगाउँदा उपसचिवले सोलुखुम्बु कै सिडिओ रोज्छ। रामेछाप र रसुवामध्ये सिडिओ बनेर जान रसुवामै होडबाजी हुन्छ। जाजरकोटभन्दा हुम्लाको सिडिओ नै उपसचिव रोजाइमा पर्छ। बैतडीभन्दा बाजुरा, दार्चुला नै उपसचिव सिडिओ भएर जान खोज्छ। यी जिल्लामा सहायक सिडिओ पनि शाखा अधिकृत रहेका छन्।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघको दरबन्दी कटौती गर्नुको सट्टा उल्टै निर्वाचन क्षेत्र एउटामा मात्र सीमित भएका जिल्लाहरूमा सिडिओ भने उपसचिवको ठाउँमा सहसचिवको दरबन्दी राखियो। अपवाद मानिए कै डोटीमा समेत अहिलेसम्म सहसचिवलाई सिडिओ पठाउन सकेको पाइँदैन। सहसचिवको दरबन्दी भएका डोटीमा उपसचिव मोहनप्रसाद जोशी र जाजरकोटमा उपसचिव राजुप्रसाद पौडेल सिडिओ रहेका छन्।

डोटी मात्र होइन सहसचिवको दरबन्दी रहेका बैतडी, डडेल्धुरा, अछाम, जुम्ला, दैलेख, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँचीमा लामो समयसम्म उपसचिव सिडिओले चलाए। उनीहरूले त्यहाँ सहसचिव आवश्यक छैन भनेर पुष्टि गर्दिए। त्यसैले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका र पछि सहसचिवको दरबन्दी बनाइएका जिल्लाहरूमा उपसचिव नै सिडिओ खटाउने गरी तत्काल ‘ओएन्डएम’ गरेर जेन-जी पुस्ताको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। उक्त कार्यका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत तत्काल पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ।