बढुवा खान उपमहानगरपालिकामा सिर्जना गरिएका सहसचिवको दरबन्दी कहिले खारेज हुन्छ?

काठमाडौं। देशभर रहेका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये अहिले दुईवटामा मात्र सहसचिव कार्यरत छन्। चालू आर्थिक वर्षको असार लाग्नेबित्तिकै घर जान लागेका भरत गौतम मागेर हेटौंडा उपमहानगरपालिका गएका हुन्। उनी करिब एक वर्ष बिताएर त्यहिँबाट घर जाने सम्भावना छ। जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका सहसचिव शान्तिराज प्रसाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्। उनी पनि सरूवा मागेर निरन्तर सिंहदरबार धाइरहेका छन्। भरत गौतमसँगै सहसचिवमा बढुवा भएका प्रसाईंलाई जान नमान्दा नमान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेलेरै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका पठाएको हो।

उनीहरूसँगै बढुवा भएर पूर्वको इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन भएका सहसचिव हेमराज भुसाल एक/डेढ महिनामै इटहरी छाडेर हिँडे। भुसालले मैदान छाडेपछि नुवाकोटस्थित सेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउन नचाहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै छाडेर ‘भागेका’ उपसचिव मिनबहादुर भट्टराई इटहरीमा ‘चौका हान्न’ पुगेका थिए। उनले इटहरीमा डेरा जमाएर बसेको पनि लामो समय भइसकेको छ।

धरान उपमहानगरपालिकामा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सहसचिव ज्ञानहरि घिमिरेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ। तर, उनी धरान जान आनाकानी गरिरहेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङले खोजेर लगेका उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्। उनी पनि धराममा जमेर बसेको लामो अवधि भइसकेको छ। स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ निर्वाचित हुनेवित्तिकै सहसचिव उद्धवप्रसाद रिजाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका थिए। त्यसपछि धरानमा सहसचिव जान मानिरहेका छैनन्।

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि उपसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने भाग्यमानी उपसचिव हुन् मित्रलाल ढकाल। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको सरूवा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएपछि उपसचिव ढकालले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए। उनी पनि जनकपुर चलाएर बसेको लामो समय भइसकेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिव बस्न मान्दैनन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि उपसचिव मित्रमणि ढकाल रहेका छन्। बुटवलमा पनि सहसचिव पठाउन नसकेर मन्त्रालयले उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। उपसचिव ढकाल लामो समयदेखि सहसचिवको दरबन्दी रहेको बुटवलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्।

तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नै खटाइएको छ। सहसचिवको दरबन्दी रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका केशवराज पार्धे र घोराही उपमहानगरपालिकामा ऋषिराम केसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्। तुलसीपुर र घोराहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने सहसचिव नै नभेटिएपछि उपसचिवलाई खटाउनु परेको हो।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपसचिव रामहरि शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूमिकामा छन्। नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका ओमबहादुर खड्काको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरूवा भएपछि उपसचिव शर्मा त्यहाँ गएका हुन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पनि सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बस्न रूचाउने ठाउँ हैन।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खाती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्। स्वतन्त्र मेयर गोपी हमालले जितेको धनगढीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने सहसचिव भेटिएको छैन।

उपमहानगरपालिकामा मात्र होइन वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिएको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण रहेका छन्। महानगपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव नहुनु अपवाद मानिए पनि उपमहानगरपालिकामा सहसचिव नजानु सामान्य बन्दै गएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा पनि संघीय सरकार जोडबल लगाएर सहसचिव खटाउन बाध्य देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई निर्देशन दिएपनि सामान्यले ‘टेरपुच्छर’ लगाएको पाइँदैन। किनकी उक्त दरबन्दी देखाएर बढुवा खाने तर बढुवा भएपछि आकर्षक अड्डामा जानका लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दी भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकामा जाने सहसचिव नभेटेको हो। गएका पनि हाजिर हुनेबित्तिकै सरूवाको चटारोमा लाग्छन्।

उपमहानगरपालिकामा सहसचिव जान र पठाउन ‘फलामको चिउरा चपाउनु’सरह भएकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर सहसचिवको दरबन्दी उडाउनुको विकल्प देखिँदैन। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तत्काल उपमहानगरपालिकाहरूमा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर राज्यलाई अनावश्यक व्यभारबाट मुक्त गर्न जरूरी देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खर्च कटौतीका लागि संघका अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने नीति लिएका छन्। कानुन अनुसार २ वर्षसम्म दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउन नसकिएको खण्डमा उक्त दरबन्दी कटौती गर्न सकिन्छ। मन्त्री खनालले यहीँ बिन्दुबाट उपमहानगरपालिकामा अनावश्यक र औचित्यहीन सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर सुशासनको थालनी गर्नुपर्छ। यही हो जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावना। उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार र उक्त सरकारका सामान्य प्रशासन तथा अर्थमन्त्रीले उपमहानगरपालिकाका तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर सहसचिवको ठाउँमा उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्न जरूरी छ। समय र आन्दोलन माग पनि यही हो। सुधारको प्रस्थान बिन्दु पनि यही हो। अर्थमन्त्री खनालको ‘स्पिरिट’ अनुसार नै उपमहानगरपालिकामा अनावश्यक र औचित्यहीन सहसचिव दरबन्दी तत्काल हटाएर राज्यलाई अनावश्यक व्यभारबाट मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ।

उपमहानगरपालिकामा ५ वर्ष पुगेका उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाउने गरी मापदण्ड तयार गर्दा व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। सहसचिव जानै नमान्ने उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी औचित्यपूर्ण देखिँदैन। उपमहानगरपालिकाको दरबन्दीमा थपिएका सहसचिवहरू मन्त्रालयका बरण्डामा चक्कर मार्दै आएका छन्। यस्तो बेथिति रोक्न पनि उपमहानगरपालिकामा तत्काल सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्न कदम चाल्नुपर्छ।