मंसिर १ गतेबाट सिंहदरबार भित्र सर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं । लामो समयदेखि माफियाको चंगुलमा परिरहेको र व्यवस्थापनहीन हुँदै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउनुपर्ने आवाजहरूका बीच अन्ततः मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र सर्ने भएको छ। आगामी मंसिर १ गतेदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र सर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबार भित्र लैजानुपर्ने विषयमा Swasthyalive मिडियाले विगत केही वर्षदेखि निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको थियो। Swasthyalive ले माफियाको प्रभाव र भ्रष्ट व्यवस्थापनले मन्त्रालयको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा पारेको असरलाई निरन्तर उजागर गर्दै आएको छ।

अब मन्त्रालय सिंहदरबार सर्ने तयारीले Swasthyalive अभियान र स्वास्थ्य प्रणालीलाई संस्थागत सुशासनतर्फ फर्काउने प्रयासलाई बल प्रदान गरेको छ।

तर सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय सर्ने तयारीसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। डब्लुएचओले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका क्रममा ल्याएर प्रयोगमा नआएका कन्टेनरहरू प्रयोग गरी सिंहदरबार परिसरभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि अस्थायी प्रिफ्याब संरचना तयार गर्दैछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन् — “वर्षौं पुराना कन्टेनरहरू प्रयोग गरेर मन्त्रालय निर्माण गर्नु डब्लुएचओको आफ्नै मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।”
कसैका अनुसार, यो अभ्यासले देखाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्थानीय स्वार्थ समूहबीचको माफियागत सम्बन्धले नीति तहमै खेल खेलिरहेको छ।

विश्व राजनीतिमा पनि डब्लुएचओको विश्वसनीयता प्रश्नको घेरामा परेको तथ्य लुकाइएको छैन। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देखि उद्योगपति एलन मस्क सम्मले यस संस्थामाथि विगतमा अपराधीक सस्थाकाे आरोप लगाइसकेका छन्। यस्ता सस्थाले बनाएको संरचनामा सरकारी संयन्त्र बस्ने नबस्ने अहिलेकाे स्वास्थ्यमन्त्री शुधा शर्माको नैतिक विषय हाे अधिकारीहरु भन्छन् ।

अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय संसद सचिवालयको भवन नम्बर १ मा रहेको छ। सो भवन अझै केही समय सम्झौतामा रहने भएकाले मन्त्रालयले नयाँ प्रिफ्याब संरचनाबाटै कामकाज सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “सिंहदरबार भित्र सर्ने निर्णयले समन्वय, निगरानी र नीति निर्माणमा तीव्रता ल्याउनेछ,” भन्दै यसले मन्त्रालयको कार्यक्षमता र पारदर्शिता दुवैमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।