कर छल्ने बेलायतका राजदूत घिमिरेको राजीनामा, कर छलीमा संलग्न अन्य राजदूत पदमै

काठमाडौं। कर छल्ने बेलायतका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। सरकारले घिमिरेसहित ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गऱ्यो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई मन्त्रालय हाजिर हुन पत्रकार गऱ्यो। यसैबीच बेलायतका राजदूत घिमिरेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। मुख्यसचिव भइसकेका र अमेरिकाबाट फिर्ता बोलाइएका लोकदर्शन रेग्मीलाई सबक सिकाउने गरी घिमिरेले राजीनामा दिएका हुन्।

रेग्मीले बेइमानीपूर्ण तरिकाले ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्दा मुख्यसचिव बन्न पाएका घिमिरेले नैतिकताको पाठ सिकाएका छन्। तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पूरा अवधि खाएको भए शंकरदास बैरागी खनाल मुख्यसचिव हुन पाउने थिएनन् । त्यसको स्वभाविक दाबेदार घिमिरे हुन्थे तर कार्तिक १० गतेसम्म मुख्यसचिवमा बहाल रहनु पर्ने रेग्मी असोज १५ मै उक्त पद छोड्दा बैरागीले मुख्यसचिव फुत्काए । त्यसपछि बेलायतको राजदूत बनेर गएका रेग्मी अपमानजनक तरिकाले हटाइए। त्यसपछि अमेरिकाको राजदूत बनेका रेग्मीलाई अहिले पनि मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ। अहिले पनि अपमानजनक ढंगले अमेरिकाको राजदूतबाट हटाइएका रेग्मी नैतिकता देखाउन सकिरहेका छैनन्। उनले घिमिरेबाट नैतिकताको पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ।

घिमिरेले पनि एउटा नैतिकता र कानुनी दायित्व पूरा गर्न सकेको पाइँदैन। घिमिरे कलकत्तामा महावाणिज्यदूत हुँदा झन्डै ५ लाख पारिश्रमिक कर तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

आयकर ऐनमा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा जम्मा २५ प्रतिशतमा मात्र आयकर लागाउने भनिएको छ । ७५ प्रतिशतमा भने कर लाग्दैन। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १ सय १९ मा कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्ने उल्लेख छ । राज्यलाई कर नतिर्नेलाई ब्याजसमेत जोडेर असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, घिमिरेले अहिलेसम्म राज्यलाई वैदेशिक भत्तामा लाग्ने जम्मा २५ प्रतिशत कर पनि तिरेका छैनन्। उक्त कर दाखिला गराएर घिमिरेले उच्च नैतिकता प्रस्तुत गरिन्।

घिमिरे मात्र होइन अहिले क्यानडाको राजदूत रहेका भरतराज पौड्यालले पनि १० औं लाख वैदेशिक भत्तामा लागेको कर तिर्न बाँकी छ। पौड्यालको पनि विभिन्न नियोगका कार्यरत रहँदाको वैदेशिक भत्ताबापतको लाखौं कर बक्यौता असुलउपर हुन बाँकी रहेको हो। तर, कर छली गर्ने पौड्याल क्यानडाको राजदूतमा विराजमान छन्। उनी परराष्ट्र सचिवबाट क्यानडाको राजदूत भएर गएका थिए। पौड्याललाई भने सरकारले राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको छैन।

परराष्ट्र सचिव हुँदै बेल्जियमको राजदूत बनेकी सेवा लम्साल अधिकारी पनि वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर छलीमा संलग्न छिन्। उनले पनि १० लाख माथि पारिश्रमिक कर राज्यलाई बुझाएको देखिँदैन।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, परराष्ट्र मन्त्रालय कै सहसचिवहरू कृष्णप्रसाद ढकाल, भृगु ढुंगानाहरू पनि वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर नतिर्नेमा पर्छन्। उनीहरू पनि राजदूत हुने लाइनमा बसेका छन्। यसले सुशासनलाई तिलाञ्जली दिएको पाइन्छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन केलाएर उनीहरूबाट सरकारी बाँकी सरह कर असुल्न तत्काल कदम चाल्नु पर्छ। नत्र यो सरकार पनि ‘उहीँ ड्याङको उस्तै पिँडालु’ बन्ने खतरा देखिन्छ।