एकातिर दरबन्दी घटाउने सरकारी नीति अर्कातिर दरबन्दी बढाउन अदालतको भरोसा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सरकारले, गृह, अर्थ, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयमा सहसचिवसहितका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने नीति लिएको छ। सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक संरचना हटाउने र दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकारले सुरूवाती चरणमै आम नागरिकलाई परिवर्तन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको आभाष दिनका लागि उक्त निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले ओएन्डएम गरेर मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको उक्त ओएन्डएमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मात्र होइन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतले ओएन्डएमको तयारी गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो ओएन्डएमले केही थान सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेको छ। यो त्यति प्रयाप्त छैन मन्त्रालयका केही महाशाखा र विभागका एउटै सेवाका एक भन्दा बढी उपमहानिर्देशकको दरबन्दी पनि अनावश्यक देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ वटा महाशाखालाई तत्काल ४ वटा झार्न आवश्यक छ। प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाको कार्य प्रकृति एउटै भएको र अधिकांश मन्त्रालयमा एउटै महाशाखाले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेकाले महाशाखा मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै क्षमता विकास र प्रशासन सुधार महाशाखा अन्तरसम्बन्धित भएकाले ति महाशाखालाई पनि एउटै बनाउन जरूरी छ। प्रशासन सुधारका हिसाबले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै अनावश्यक महाशाखा खारेजी र ‘मर्ज’ गरेर प्रशासन सुधारको सुरूवात गर्नुपर्छ।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासन महाशाखा ‘मर्ज’ गर्न जरूरी छ। गृह मन्त्रालयको पनि ओएन्डएम भइरहेको अवस्थामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका र नगरपालिकाभन्दा माथिल्लो स्थानीय तह नभएको, प्रहरीको डिएसपीको दरबन्दी भएका ठाउँमा सिडिओमा पनि उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सहसचिवको दरबन्दी भएका उपमहानगरपालिकाका देखि २ भन्दाबढी सहसचिवको दरबन्दी भएका विभागमा पनि तत्काल दरबन्दी गराउन दबाब छ।

सरकारले एउटा नीति बनाएर कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। तर, दरबन्दी लुकाइयो भन्दै एउटो टोली उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ। उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि लोक सेवा आयोगले सबै प्रक्रिया रोकेको छ।

अघिल्लोपटक पनि ३ वर्ष असाधारण बिदा लिएका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीले बढुवा हुनुपऱ्यो भनेर उच्च अदालत पाटनमै रिट हालेपछि लोक सेवा आयोगको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो। अदालतले उनको रिट खारेज गरेपछि मात्र बल्ल बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्यो।

अघिल्लो वर्षको उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार मैनालीको योपटक पनि बढुवा हुँदैन। किनकि उनले ३ वर्षभन्दा बढी सरकारलाई जानकारी नै नदिई बेलायतमा मस्ती मारेका थिए। उनको पनि बढुवा भएर यहीँ आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने अनुमानका आधारमा दरबन्दी लुकाइयो भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको देखिन्छ।

एकातिर सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले ओएन्डएम गरेर दरबन्दी कटौती गर्दै जाने अर्कातिर पुरानो दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थपिने अवस्था सिर्जना भए सार्वजनिक प्रशासन झनै भद्रगोल हुन्छ। राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने र ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएकाले अदालतले समेत परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गर्न जरूरी छ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनले सबै क्षेत्रलाई सुध्रिन मौका दिएको छ। जिम्मेवार निकायमा बसेका पदाधिकारीले थप जिम्मेवार बनेर ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न जरूरी छ। सार्वजनिक प्रशासनमा बेथिति आउने र जेन-जी पुस्तालाई थप निराश पार्ने गरी निर्णय गर्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले अदालतले समेत सरकारसँग ओएन्डएम हुन लागेका मन्त्रालय र घट्न सक्ने दरबन्दीको सम्पूर्ण विवरण मागेर मात्र थप निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ।