२ सचिव कायम गरेर अर्थको ओएण्डएम स्वीकृत भएपछि बरालले ‘इन्ट्री’ मारे, १ सहसचिवसहित ३२३ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयमा दुईवटा सचिवको दरबन्दी कायम राखेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमा दुई सचिवको दरबन्दी राखेर ओएण्डएम स्वीकृत गरेपछि राजस्व सचिवमा भूपाल बरालले ‘इन्ट्री’ मारेका छन्। बराल बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट राजस्व सचिव बनेर सिंहदरबार छिर्ने भएका हुन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थमा एक मात्र सचिव राख्ने उद्देश्यले सुरूमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सरूवा गरेर ओएन्डएम सुरू गराएका थिए। तर, कर्मचारी प्रशासन दबाब र अर्थमा राजस्व सचिवको आवश्यकता औंल्याउँदै ओएन्डएम स्वीकृत गराइएको छ। उक्त ओएन्डएम स्वीकृत भएसँगै राजस्व सचिवमा बरालले इन्ट्री मारेका हुन्। घिमिरे भने हेरेको हेऱ्यै भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खारेज गर्दै एक सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेको छ। अर्थमा कम्तिमा पनि ५ सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर ओएन्डएम गराउन खोजिएको थियो। तर, अन्तिममा एउटा मात्र सहसचिवको दरबन्दी कटौती ‘नाक’ जोगाइएको छ। अर्थमा प्रशासन र योजना, अनुगमन महाशाखालाई ‘मर्ज’ गरेर एउटा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकिन्थ्यो। अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासन र अनुगमन महाशाखा एउटै छ। त्यस्तै वित्तीय संघीयता र आर्थिक विश्लेषण महाशाखा पनि ‘मर्ज’ गरेर एउटा महाशाखा बनाएको भए फरक पर्दैन थियो। कार्यबोझका आधारमा पनि यी महाशाखाहरू ‘मर्ज’ गर्न सकिने थियो। तर, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नरम बन्दा कर्मचारी तन्त्रले तयार पारेको ओएन्डएम सहजै स्वीकृत भयो।

मन्त्रालयमा मात्र होइन भन्सारलगायतका केही विभागमा एक/एक जना उपमहानिर्देशकको दरबन्दी कटौती गर्न सकिने अवस्था थियो। भन्सारमा दुई जना उपमहानिर्देशक आवश्यक नरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नै बताउँछन्। तर, त्यसमा पनि ओएन्डएम गर्दा ध्यान पुऱ्याइएन। यसमा अर्थमन्त्री खनाल चुकेका छन्।

२९ वटा सहसचिवको दरबन्दी रहेको अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गका निकायहरूमा मध्यमस्तरीय करदाता खारेज गरेसँगै एउटा दरबन्दी कटौती भएर २८ वटा कायम भएको छ। २४० वटा उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा २३ वटा कटौती गरेर २१७ कायम गरिएको छ। ९३७ शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा ६८ वटा कटौती गरेर ८६९ बनाइएको पाइन्छ।

१३०१ नायब सुब्बामा १२६ कटौती गरेर ११७५ कायम गरिएको छ। अर्थमा सबैभन्दा बढी नासुको दरबन्दी कटौती भएको हो। अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा ६ जना खरिदारको दरबन्दी रहेकोमा ६ जना नै कायम रहेका छन्। ८०२ श्रेणी बिहीन कर्मचारी (ड्राइभर, कास) १०५ जना कटौती गरेर ६९७ कायम गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गका निकायमा ३२३ दरबन्दी कटौती गरेर साबिकको ३३१७ बाट २९९४ कायम गरिएको छ। समग्रमा अर्थको दरबन्दी कटौती सकारात्मक भएपनि सहसचिवमा यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन। यसमा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि ४/५ वटा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सक्ने ठाउँ छ। जेन-जी आन्दोलनको जगमा अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न जरूरी देखिन्छ।

संरचनागत हिसाबले हेर्दा २०० दरबन्दी रहेको अर्थ मन्त्रालयमा ४ वटा मात्र कटौती भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गका निकायमा १६१६ दरबन्दी रहेकोमा २७१ दरबन्दी कटौती गरिएको हो। भन्सार विभाग वा अन्तर्गका निकायमा १२१४ दरबन्दी रहेकोमा ३३ वटा कटौती गरिएको छ।

१४५ जना दरबन्दी रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गका कार्यालयमा ५ दरबन्दी थपेर १५० बनाइएको हो। ६८ दरबन्दी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा २१ दरबन्दी कटौती गरेर ४७ मा सीमित गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई मर्ज गर्ने सरकारी नीति रहेपछि दुई विभाग कायम राखेर राजस्वलाई थप शक्तिशाली बनाइएको हो। राजस्व र सम्पत्तिमा त झन् उपमहानिर्देशक नै रहेका छन्। ४७ जनाको दरबन्दीमा सीमित रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सहसचिव महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन।३६ वटा दरबन्दी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा १ दरबन्दी थपेर ३७ वटा बनाइएको हो। ३८ दरबन्दी रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कार्यालयमा दरबन्दी चलाइएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको १ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनी र ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको छ।

करदाता सेवा कार्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा ३ जनासम्म कार्यालय सहयोगी राखेर राज्यकोषको दोहन गरिएको थियो। स्थानीय तहबाट हुने कामलाई पनि सेवा केन्द्र खोलेर राज्यकोषमाथि अतिरिक्त व्यभार थप्ने काम भएको थियो। जिल्लातिरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पनि कार्यबोझ खासै थिएन। केही समयका लागि कोलेनिकाले पनि काम पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक करदाता सेवा केन्द्र खारेज गरेर राम्रो निर्णय गरेको छ।

भन्सार विभाग अत्तर्गतका पिसिए अन्तर्गत ३ वटा इकाइ कायम गरिएको हो। मुस्ताङको कोरोला भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति गरेर १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमा ११४ वटा खारेज गरेर १९ वटामा सीमित गरिएको छ। भन्सार विभागमा महानिर्देशक का अलवा २ जना उपमहानिर्देशक रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागमा दुई-दुई जना उपमहानिर्देशक राखेर राज्यलाई अनावश्यक व्यभार थप्ने काम गरेको हो। अर्थमन्त्री खनाल ओएन्डएम गर्दा भन्सारको केसमा पनि चुकेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो ओएन्डएमबाट २२ करोड ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने दाबी गरेको छ।