सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा लिएर ४ तले भवन बनाएको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान

काठमाडौं। अनामनगर धोबीखोला करिडोरमा रहेको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा लिएर बनेको छ। २०६८ सालमै भोगाधिकारमा लिएर उक्त जग्गामा ४ तले भवन निर्माण गरिएको हो।

करिब ७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भोगाधिकारमा लिएर इच्छुक प्रतिष्ठान र जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले भवन बनाएका छन्। ६ रोपनी १५ आना १ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा इच्छुक प्रतिष्ठानको ४ तले र जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको २ तले भवन खडा गरिएको हो। उक्त भवन लिजमा परिणत नभएकाले स्वत: भोगाधिकार समाप्त भएको छ। नेपाल सरकारले उक्त भवन खाली गर्न निर्देशन दिइसकेकाले खाली गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो। 

इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले जिम सेन्टरलगायतलाई भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। प्रतिष्ठान कै कारण सरकारी जग्गाबाट सडक समेत खोलिएको पाइन्छ। पन्ध्र वर्षदेखि प्रतिष्ठानले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर भाडा खाइरहेको छ। उक्त भवनको भोगाधिकार समाप्त भएर सरकारीकरण हुने प्रक्रियामा अघि बढेको हो।

इच्छुक प्रतिष्ठानसँगै जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले पनि भोगाधिकारमा जग्गा लिएर २ तले भवन खडा गरिएको हो। उक्त भवनले सरकारी जग्गाबाटै अन्य घरलाई समेत बाटो दिएको छ। जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र वरिपरीका घरहरूका लागि गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ बनेको हो।भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको उक्त जग्गाबाट बडा सदस्यको घर जाने बाटो लागिएकाले त्यो विषयमा समेत सरकारले छानबिन गर्न जरूरी देखिन्छ।

अनामनगरमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले पनि सरकार जग्गा भोगाधिकारमा लिएको छ। उक्त केन्द्रको जग्गाको समेत भोगाधिकार समाप्त भएको हो। बालेन सरकारले एक्सन लिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले भोगाधिकारमा लिएको सरकारी जग्गा समेत खोसिने भएको छ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन)को दफा २१ को उपदफा (२)बमोजिम साविकमा भोगाधिकार पाएका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो । तर, उक्त म्यादभित्र निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूको हकमा भोगाधिकारको कानुनी हैसियत स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भोगाधिकार समाप्त भइसकेका जग्गा र त्यसमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू यथाशीघ्र खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त सूचनाले इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन खाली गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो। उक्त भवन सरकारी उपयोगमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।