‘डीएनए’ हेरेर एमाले निकट कर्मचारीको सरूवा व्यवस्थापन गरिरहेको पार्वती र भिमकान्तमाथि आरोप

काठमाडौं। जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीलाई फ्यालेर सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना पुगिसकेको छ। जेन-जी पुस्ताले हरेक क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिकरण अन्त्य गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। जेन-जी आन्दोलनको भावना अनुकूल जागेका

 कर्मचारीहरू दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र अहिले चरम राजनीति भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा अहिले सहसचिव पार्वती शर्मा रहेकी छिन्। उपसचिवमा भिमकान्त पौडेल। पार्वती र भिमकान्त मिलेर अहिले सरूवा व्यापक राजनीति गरिरहेको बताइन्छ। दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको लबिइङ भइरहँदा कर्मचारीको सरूवा गर्ने बेलामा पार्वतीले कर्मचारीको ‘डिएनए’ चेक गर्दै एमाले भए/नभएको एकिन गर्न थालेको आरोप लागेको छ। उनले एमालेइतरमा आस्था राख्ने कर्मचारी भन्दै सरूवा भएर जाने निकायमा जानकारी दिने गरेको र सरूवा रोक्ने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनाएकी पार्वतीले मन्त्रालयमा रजगज गरिरहेकी छिन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामेश्वर खनालले सम्हाले पनि मन्त्रालय पुरानै टिमले चलाएको छ। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट बागमती प्रदेशमा सरूवा भएपनि पार्वती हाजिर नभई सरूवा उल्ट्याएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेकी हुन्। जस्केलाबाट सामान्यमा पुगेकी पार्वतीले असामान्य गतिविधि गरिरहेको कर्मचारीहरू सुनाउँछन्।

एमाले निकट कर्मचारी छन् भने तत्काल बदर गर्ने र एमालेको कित्तामा नलाग्ने कर्मचारीलाई रिंग्याउने काम पार्वती र भिमकान्तले गरिरहेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। उनलाई भिमकान्तले साथ दिएकाले सामान्यमा सरूवा विकृत अभ्यास भइरहेको पाइन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा मन्त्रालयको छनक दिने गरी दिनैपिच्छे कर्मचारी सरूवा गरिरहेको छ। त्यसको नेतृत्व पार्वतीले गरिरहेकी छिन्। रक्षा मन्त्रालयमा सरूवा मिलाएका भिमकान्त पनि सरूवा खेतीमा लागेका हुन्।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणमा मिरा र पार्वती बाधक बनेको ‘जेन-जी’ कर्मचारीको बुझाइ छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनमा अहिले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानलाई असफल पार्न सामान्यको टिम सक्रिय भएको कर्मचारी सुनाउँछन्। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई समेत यो विषयमा कर्मचारीहरूले ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनावश्यक महाशाखा घटाउन नदिन पनि उनीहरुले भूमिका खेलिरहेको कर्मचारीहरू दाबी गर्छन्।