बैठक भत्तामा जस्तै कर छली गर्छन् इन्स्टिच्युटमा ट्यूशन पढाउने कर्मचारी

काठमाडौं। अहिले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको ‘सिजन’ हो। सरकारी कर्मचारीहरू लोक सेवा परीक्षाको तयारीका लागि पढ्न र पढाउन व्यस्त छन्। कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारी भौतिक रूपमै निजी इन्स्टिच्युटमा पुग्ने गरेका छन्। कोही ‘नेमप्लेट’मा व्यस्त देखाएर कार्यकक्षबाटै ‘जुम’मार्फत निजी इन्स्टिच्युटले भेला पारेका लोक सेवा तयारी गरिरहेका मान्छेलाई पढाउँछन्। सिंहदरबारभित्र रहेका केही मन्त्रालयका सहसचिवहरूको धन्दा नै त्यही रहेको पाइन्छ।

राज्य ठगेर लोक सेवाको तयारी कक्षा पढाउने ‘कामचोर’ कर्मचारीले कर छली समेत गरेको देखिन्छ। सरकारी कर्मचारीहरूले बैठक भत्तामा कर छली गर्दै आएको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। त्यसैगरी निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने कर्मचारीले पनि कर छली गरिरहेका छन्।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले २० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र पर्ने गरी विभिन्न बैठकमा भत्ता खर्च लेखेकोमा निश्चित रकमभन्दा माथिको बैठक भत्तालाई आयमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ। कर्मचारीले बैठक भत्ता लाखौं बुझेर १५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने (टिडिएस काट्ने) गरेको पाइएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उक्त बदमासी उजागर गरेको थियो। २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीलाई आयमा समावेश गर्न भनेको छ। निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि बैठक भत्तामा जस्तै १५ प्रतिशत कर तिरेर कर छली गरिरहेका छन्। राज्यमाथि बेइमानी गरिरहेका छन्।

निजी इन्स्टिच्युटमा पढाएर लाखौं बुझ्ने कर्मचारीले १५ प्रतिशत कर छली गरिरहेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न जरूरी छ। डाक्टरले कर छली गरेको विषय आइराख्दा निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने उच्च पदस्थ अनैतिक कर्मचारीले कर छली गरेको विषयमा भने राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन।

एक त सरकारी कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउनै मिल्दैन। त्यो अनैतिक र गैरकानुनी कार्य हो। निजी इन्स्टिच्युटमा ट्यूशन पढाएर अनैतिक र गैरकानुनी कार्य गरेका कर्मचारीले कर छलीको अपराध समेत गरिरहेका छन्।

आयकर ऐनले आम्दानीको सिलिङ्ग अनुसार ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ट्यूशन पढाउने कर्मचारीले जति कमाए पनि १५ प्रतिशत मात्र तिरेर कर छली गरेको पाइन्छ। सरकारले ‘एक्सन’ लिने हो भने निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने कतिपय कर्मचारीहरू कर छलीमा डामिने देखिन्छन्। उक्त रकमलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी आर्जन मानेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ। ‘जेन-जी’ सरकारले निजी इन्स्टिच्युटमा लोक सेवाको ट्यूशन पढाएर कर छल्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ।

यसरी राज्यको वेतन लिने कर्मचारीलाई प्रशिक्षक बनाएर गैरकानुनी रूपले आयकर समेत छल्न सहयोग गर्ने माध्यम बनेका इन्स्टिच्युटको आय पनि पारदर्शी भए नभएको विषयमा गहन कर अडिट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले ठोस पहल गर्न जरूरी छ, ढिला भइसकेको देखिन्छ।