स्वास्थ्यमा हल्ला धेरै, काम शून्य : ओएनएममा अर्थको ताला

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयले “अटेरी” देखाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दाबी गरिरहेकी मन्त्री शर्मा व्यवहारमा भने कमजोर सावित हुँदै गएकी छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार गर्ने नाममा अघि बढाइएका निर्णयहरूले सुधारभन्दा बढी जोखिम थपिएको देखिन्छ।

हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अन्तिम मोडमा पुगेको छ।

यता कर्मचारी र सरोकारवालाको चासोको विषय बनेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) भने पूर्ण रूपमा ठप्प छ। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका १५ वटा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न लामो समयअघि नै पूर्व स्वीकृति दिइसकेको थियो।

१५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ वटा निकायको ओएनएम गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। अत्यावश्यक रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप्ने उद्देश्यले ओएनएम गर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्ले दिएको थियो। ‘करारमा भइरहेका र अत्यावश्यक सेवामा मात्रै ओएनएम गरिने निर्णय भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यसपछि पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री शर्माको पहुँच अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेन। अर्थ मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षणलाई स्वीकृति नदिँदा प्रक्रिया ठप्प बनेको उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ।

यसैबीच, स्वास्थ्य सचिवको कार्यकाल पूरा हुनु अगावै राजीनामा दिएर युनिसेफमा जागिर खान गएकी पूर्व सचिवको प्रसंग पनि मन्त्रालयभित्र उठ्न थालेको छ। डा. सुधा शर्माले २०६५ असोजदेखि २०६८ मंसिरसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

संयोगवश जेन्जी मन्त्री बन्न पुगेकी पूर्व सचिव अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपहेलित अवस्थामा रहनुपरेको टिप्पणी समेत मन्त्रालयभित्र हुन थालेको छ।