आधा दर्जन सचिव एक महिनाभित्र कटौती हुँदै, यसरी हुन्छ सचिवको व्यवस्थापन

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै आधा दर्जन सचिव कटौती हुने भएका छन्। अहिले ५ मन्त्रीलाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकाले मन्त्रालय गाभ्दा उक्त मन्त्रालय कै सचिवको दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना देखिन्छ। सचिवको अनावश्यक दरबन्दीमाथि बालेन सरकारले कैंची लगाउने तयारी थालेको हो। सुशासन, र मितव्ययिताका हिसाबले बालेन सरकारले मन्त्रालयहरू ‘मर्ज’ गरेर सही कदम चालेको छ। अझ दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा पनि एक मात्र सचिव राख्न तर्फ बालेन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूको बुँदा नम्बर ९ मा ‘मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरवन्दीहरूसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने। सो बमोजिम सेवा निरन्तरताका लागि सङ्क्रमण मार्गचित्र (Transition Roadmap) तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” गठन गर्ने।’, उल्लेख छ। अब ३० दिनभित्र मन्त्रालय एकआपसमा गाभिनेछन्।

कर्मचारीहरू स्वार्थ समूह भएको र विशेष गरी आफ्नो स्वार्थमा दरबन्दी मिलाउन खोज्ने भएकाले मन्त्रालय समायोजन गर्दा र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा विज्ञहरूको समिति बनाएर काम गर्न बालेन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अनि मात्र उक्त कामले सकारात्मक परिणाम दिन्छ।

बालेन सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहतालाई दिइएको छ। यी मन्त्रालय एकआपसमा गाभ्ने उद्देश्य एउटै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। अहिले स्वास्थ्यमा दुई सचिव छन्। स्वास्थ्यमा प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मा हुन्। स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिवको दरबन्दी नभएपनि ‘ह्याकुलाले’ पेलेर प्रशासनको सचिव पठाइँदै आएको छ। बिना दरबन्दीका सचिव शर्मालाई त्यहाँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिव डा. विकास देवकोटा रहेका छन्। खानेपानीमा पनि प्राविधिक सचिव विश्वबाबु पुडासैनी रहेका छन्। स्वास्थ्यमा खानेपानी मिसिदा दुई सचिव रहने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको प्राविधिक र खानेपानीको प्राविधिक सचिव तत्काल स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रहने सम्भावना देखिन्छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद गाभिदा ३ जना सचिव एउटै मन्त्रीको मातहतमा पुगेका छन्। सस्मित पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रालयमा शिक्षा हेर्ने चूडामणि पौडेल, विज्ञान तथा प्रविधिमा रामआधार साह र युवा तथा खेलकुदमा लोकनाथ पौडेल सचिव रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशासनको एउटा मात्र सचिव रहने निश्चित जस्तै छ।  रामआधार र लोकनाथ अवकाशको मुखमा रहेका सचिव हुन्।

प्रतिभा रावल नेतृत्वको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा चन्द्रकला पौडेल छिन्। उक्त मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ‘मर्ज’ गर्ने उद्देश्यले रावललाई नै दुई मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको हो। भूमिको सचिव मदन भुजेल हुन्। दुबै मन्त्रालयमा प्रशासनको सचिवको रहेका एउटा दरबन्दी खारेज हुने निश्चित देखिन्छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यभार गीता चौधरीलाई तोकिएको छ। अहिले वन सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा रहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकासको कृषि हेर्ने सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र पशुपन्छी विकास सचिव डा. दिपककुमार खराल हेर्दै आएका छन्। सचिवको क्लष्टर मिल्ने वन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ‘मर्ज’ हुँदा सचिवको एउटा दरबन्दी कटौती हुने निश्चित जस्तै छ। पशुपन्छी विकास हेर्ने सचिव डा. दिपककुमार खराल ५८ वर्ष लागेर आजैबाट अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सचिव व्यवस्थापनमा सहज हुने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय मर्ज गर्ने गरी सुनिल लम्साललाई कार्यभार तोकिएको छ। साबिकमा एउटै रहेको भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रीको भाग पुऱ्याउन टुक्र्याइएको थियो। इन्जिनियरिङ क्लष्टरको सचिव रहने दुबै मन्त्रालयमा ‘मर्ज’ भएसँगै सचिवको एउटा दरबन्दी काटिने निश्चित देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतिर सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै रिक्त रहेको छ। सहरीमा गोपालप्रसाद सिग्देल सचिव रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय तत्काल ‘मर्ज’ भएपनि भौतिक पूर्वाधारतिर सचिव रिक्त भएकाले व्यवस्थापन गर्न निकै सहज देखिन्छ।

३० दिनभित्रमा मन्त्रालय समायोजन हुँदा करिब आधा दर्जन सचिव नै अवकाशमा जानेछन्। त्यसैले तत्काल सचिव बढुवा ‘होल्ड’ गरेर मन्त्रालयहरू एकआपसमा ‘मर्ज’ गर्दा सचिव व्यवस्थापनमा सरकारलाई कुनै समस्या देखिँदैन।