स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै खरिद अन्त्य गरी,‘एक प्रणाली–एक खरिद’ को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि, उपकरण तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने वर्तमान तरिका अब सुधार नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न निकायले आ–आफ्नै तरिकाले खरिद गर्ने अभ्यासले न त खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न त गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकेको छ। उल्टै, यसले अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्भावनालाई बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्र, विभाग र संघीय अस्पतालहरू, स्थानीय तह, प्रदेश, विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरुले आफ्नै छुट्टै प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दै आएका छन्। यसरी एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर पनि फरक–फरक ढंगले खरिद हुनु आफैंमा समन्वयको कमीको स्पष्ट संकेत हो। यसको परिणामस्वरूप एउटै प्रकारका औषधि वा उपकरण फरक–फरक मूल्यमा किनिने, एउटै कामका लागि दोहोरो खर्च हुने र आवश्यक सामग्री समयमा नपुग्ने समस्या बारम्बार दोहोरिएको छ।

समस्या केवल संघीय तहमा सीमित छैन, यो स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै तरिकाले औषधि खरिद गर्ने अभ्यास अझै कायम राखेका छन्। यसले औषधिको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता ल्याएको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले खरिद गर्ने औषधिको गुणस्तर निकै कमजोर, माटो सरह हुने गुनासोसमेत आउने गरेको छ। त्यस्तै, एउटै औषधि कुनै पालिकामा सस्तो र अर्कोमा महँगो किनिने अवस्था देखिएको छ। अझै पनि स्थानीय तहले आफैं खरिद गर्ने तर आवश्यक पर्दा फेरि संघीय सरकारमै निर्भर रहने दोहोरो परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन, जसले सम्पूर्ण प्रणालीलाई झन् असंगठित बनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरिदसम्बन्धी अनियमितताका घटना पनि कम छैनन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरण होस् वा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा देखिएको विवाद, यी सबैले एउटै कुरा देखाउँछन्—समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, प्रणालीमै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। आफूले टेन्डर पाए ठिक नपाए मुद्दा मामिला गर्ने व्यापारीहरूको बानीलाइ पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्ता धेरै घटनामा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दै आएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणाली उच्च जोखिमयुक्त रहेको स्पष्ट पार्छ।

विशेषगरी क्षयरोग र एचआईभीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा ठूलो बजेट केन्द्रित हुने भएकाले त्यहाँ निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। यसले नेतृत्व तहमा पदका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने जोखिमसमेत निम्त्याएको छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले खरिद गर्ने प्रणालीले योजना निर्माण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर सुनिश्चितता र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो प्रणालीलाई सामान्य सुधारले होइन, संरचनागत परिवर्तनले मात्र सुधार गर्न सकिन्छ।

त्यसैले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि, उपकरण तथा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया एउटै केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ।

‘एक प्रणाली–एक खरिद’ को अवधारणाअनुसार सबै तहबाट हुने खरिदलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन सकेमा मात्र गुणस्तरमा एकरूपता, मूल्यमा स्थिरता र पारदर्शितामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। ठूलो परिमाणमा एकैपटक खरिद गर्दा लागत घट्ने, अनियमितता कम हुने र अनुगमन प्रभावकारी बन्ने निश्चित छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले स्थानीय तहसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन वास्तविक आधार तयार गर्नेछ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्दै छानबिन संयन्त्र गठन गर्नु सकारात्मक संकेत हो, तर छानबिन मात्र पर्याप्त हुँदैन। समस्या दोहोरिन नदिन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तै छुट्टाछुट्टै खरिद प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने अनियमितता, खर्चको अपव्यय र गुणस्तरमा असमानता जस्ता समस्या अन्त्य हुने छैनन्।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने हो भने निर्णय टार्ने होइन, लागू गर्ने समय आएको छ। छुट्टाछुट्टै खरिदको अन्त्य गरी केन्द्रीय खरिद प्रणाली लागू गर्नु विकल्प होइन, आवश्यकता हो।