सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत दुई प्रतिष्ठान ‘मर्ज’ हुनु अगाडि नै कार्यकारी निर्देशक हटे

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई प्रतिष्ठान ‘मर्ज’ हुनु अगाडि नै राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक बर्खास्त भएका छन्। बालेन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उनीहरूको जागिर चैट बनाइदिएको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेका छन्। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रामशरण पुडासैनी रहेका थिए भने स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा कानुनलाल चौधरी रहेका थिए। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एकैपटक दुबै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको जागिर चैट भएको हो।

यसअघिका सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ‘मर्ज’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उक्त काम फत्ते नगरी उनी मन्त्रीबाट हटे। अहिले दुबै प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हटेपछि मर्ज गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ।

एमाले निकट रामशरण पुडासैनी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक रहेका थिए। उनी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवबाट अवकाश भएका हुन्। अर्थमा तरमारेर बसेका पुडासैनी एसियाली विकास बैंकमा समेत गएर जागिर खान सफल भए। सचिव भएपछि प्रदेश नगइ सिधै राजस्व सचिवमा पदस्थापन भएका पुडासैनी अवकाशपछि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बने। अहिले अध्यादेशले पुडासैनीको जागिर चैट भएको छ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक कानुनलाल चौधरी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल चौधरीको स्वकीय सचिव रहेका थिए। मन्त्रीको पिएबाट उक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनेका चौधरीको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। योग्यताको विवाद कै बीच कार्यकारी निर्देशक चौधरीको पनि पद खुस्किएको हो। पुडासैनी र चौधरी एकैपटक घर गएका छन्।

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ‘मर्ज’ भएर नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति बनेको छ। एकै प्रकृतिका नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि ‘मर्ज’ गरेर एउटै बनाउन आवश्यक देखिन्छ।