निजामती सेवामा ओएन्डएमको धक्का: ५५/३० विकल्पहीन वाध्यता!

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। हालै सम्पन्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत सङ्घीय निजामती सेवाका करिब १,८०० दरबन्दी (कुल सङ्घीय दरबन्दीको करिब ३.५%) कटौती गर्ने निर्णय गरिएको कुरा बाहिर आएको छ (परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय लगायत केहीको बाँकी)। यस प्रक्रियामा कम्तिमा १० जना सचिव, ४५ जना सहसचिवसहित सयौँको संख्यामा उपसचिव तथा हजारभन्दा बढी सहायकस्तरका पदहरू कटौतिमा परेका छन्। संगठनभित्रका उच्च र मध्यमतहका पदहरू नै ठूलो सङ्ख्यामा खुम्चिएपछि सेवाभित्र रहेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको पथ अब पूर्णत: अवरुद्ध हुने भएको छ।

वृत्तिमार्ग नहुँदा कर्मचारीहरू २२ देखि २५ वर्षसम्म एउटै पदमा थन्किनुपर्ने दर्दनाक अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले निजामती कर्मचारीको जोश, जाँगर र मनोबल गिराउनेछ। जसको प्रत्यक्ष असरले सिङ्गो प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै अकर्मण्य, जड र गतिहीन बनाउनेछ।

अर्कोतर्फ, खरिदार र नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्मका पदमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया वर्षौँसम्म प्रभावित हुने निश्चित छ। करिब ५२,००० स्वीकृत दरबन्दी रहेको भनिएको सङ्घीय निजामती प्रशासनमा नावयव सुब्बादेखि सहसचिवसम्म नै नयाँ प्रतिभाको प्रवेश रोकिँदा त्यसको दीर्घकालीन र भयावह असर समग्र राज्य सञ्चालनमा पर्ने देखिन्छ।

निजामती सङ्गठनलाई साँच्चै चुस्त र गतिशील बनाउने भनेर दरबन्दी संकुचन गरिएसँगै अब यसको नकारात्मक असरबाट रोक्ने हो भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ‘३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हद’ को प्रावधान तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन। यो प्रावधान लागू गर्दा शीर्ष नेतृत्व तहका मात्रै कम्तिमा ५२ जना सचिव र २६८ जना सहसचिवसहित तल्लो पदका हजारौँ संख्यामा पुराना कर्मचारीहरूले स्वर्णिम अवकाश पाउनेछन्।

यदाकदा सुनिने गरिएको; ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्दा नेतृत्व तहमा ‘भ्याकुम’ (शून्यता) सिर्जना हुन्छ भन्नु केवल आधारहीन र मनगढन्ते कुतर्क मात्रै हो।

संगठनभित्रै १२ वर्ष बढी सहसचिव भइसकेका वरिष्ठम् र परिपक्व अधिकारीहरू सचिव बन्नेछन्; १४ वर्ष ज्यादा अनुभव बटुलिसकेका उपसचिवहरू सहसचिव हुनेछन्। त्यस्तेगरि १६ वर्ष अधिकृत चलाइसकेका परिपक्व कर्मचारीहरू उपसचिव बन्नेछन्।

त्यसैले नेतृत्वमा कुनै आलाकाँचा वा नयाँ मान्छे होइन, दशकौँको प्रशासनिक अनुभवले खारिएका परिपक्व व्यक्तिहरू नै पुग्नेछन्। अनुभवीको खडेरी देखाएर परिवर्तन रोक्न खोज्नु, संगठनलाई नयाँ ऊर्जा र गति दिनुको साटो पुरानै ढर्रामा सिन्डिकेट कायम राख्ने स्वार्थी मनसायबाहेक केही हुन सक्दैन।

एकपटकको विशेष अवस्थाको लागि लागू गरिने ५५ वा ३० वर्षे अवकासको प्रावधानले एकातिर वर्षौँदेखि ठप्प भएको वृत्तिविकासको अवसरलाई खुकुलो बनाएर विद्यमान कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनेछ। अर्कोतिर तलदेखि माथिसम्ममा पदहरूमा नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने ढोका खोली निजामती सेवालाई थप गतिशील र प्रविधिमैत्री सङ्गठन बनाइराख्नेछ।

अब पनि स्वार्थसमूहको चङ्गुलमा परेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आनाकानी गर्ने वा विलम्ब गर्ने हो भने निजामती सङ्गठन अकल्पनीय सङ्कटतर्फ धकेलिनेछ। ‘अति भएपछि खति हुन्छ’ भन्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै जिम्मेवार नेतृत्वले समयमै विवेकपूर्ण र साहसिक निकास दिनैपर्छ।