निजामती कानुनमा ३०-५५ लागू गर्न अर्थको सहमतिका लागि पठाइयो

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। सोमबार कानुन मन्त्रालयले उक्त प्रावधानमा सहमति दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विधेयक फिर्ता भएको हो। उक्त विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’मा अगाडि बढाइएको छ। अर्थले सहमति दिएपछि फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। सरकारले आवश्यकता ठाने लोक सेवा आयोगसँग पनि परामर्श लिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि उक्त विधेयक सदनमा दर्ता हुनेछ। सदनबाट फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढेर कानुन बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

३०-५५ ल्याउन सरकार र रास्वपा स्पष्ट

निजामती कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्न सरकार र सत्तारूढ दल स्पष्ट देखिएका छन्। सरकार र रास्वपा कै सहमतिमा उक्त प्रावधान राखिएको र कानुन बनाउन स्पष्ट बहुमत रहेकाले ३०-५५ जसरी पनि लागू हुने अवस्था देखिन्छ। रास्वपाको एकमना सरकारले सुरूदेखि नै स्पष्ट एजेण्डा ल्याएको थियो। बीचमा कानुन मन्त्रालयले अड्कायो भन्ने चर्चा गरिए पनि त्यसमा कुनै दम देखिएको थिएन्। किनकि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उक्त कुरामा स्पष्ट रुपमा सहमत थिए। दुइजनाको कुरा मिलेपछि कसैले खेलेर पनि रोकिने सम्भावना थिएन। त्यसैले कर्मचारीको खेलले फेल खायो र कानुनबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम सहमति लिएर विधेयक अगाडि बढेको हो। अब ३०-५५ लागू हुने उक्त विधेयक द्रुत गतिमा गन्तव्यतिर अगाडि बढ्ने भएको छ।

अध्यादेशको सम्भावना जीवितै

सरकारले संघीय निजामती सेवा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने सम्भावना पनि जीवितै रहेको छ। बजेट अधिवेशन अन्त्य भएकै छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले राजदूतहरूसँगको शिष्टाचार भेटघाट सकेर सदनलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्छन्। उनले सदनलाई सम्बोधन गरेर उक्त अधिवेशन अन्त्य गरिदिने अवस्था पनि रहन्छ। त्यस्तो भयो भने संघीय निजामती सेवा कानुन अध्यादेशबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उक्त कानुन ल्याउन धेरै ल्याङल्याङ भए अध्यादेशको बाटो लिन सक्छ। सरकारले अध्यादेशको ‘एक्सप्रेस-वे’मार्फत ३०-५५ लागू गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। त्यहिँ कुरा लामो समय लगाएर ल्याउनुभन्दा पछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ।