चालू आर्थिक वर्षभित्रै घर जाने अर्थका सहसचिव, किन दिइरहेका छन् कर्मचारीले राजीनामा?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। ३० वर्षभन्दा बढी पेन्सन अवधि रहेका अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख केदारनाथ शर्माले राजीनामा दिएका छन्। उनी फागुन १३ गते ५८ वर्ष पूरा भएर घर जाने सूचीमा थिए। घर जाने बेलामा सहसचिव शर्माले ‘पेन्सन’ हतारहतार राजीनामा दिएका हुन्। उनलाई पाँच महिनाको जागिरभन्दा ३० वर्ष बढीको पेन्सनले दीर्घकालीनरुपमा लाभ मिल्ने थियो। उनले सोही बाटो रोजेको देखिन्छ।

शर्माभन्दा ३ दिन अगाडि फागुन १० गते ५८ वर्ष पूरा भएर अवकाशमा जान लागेका राजेन्द्रदेव पाण्डे अर्थ मन्त्रालय कै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रमुख रहेका छन्। उक्त कार्यालय प्रमुख रहेका गोपीकृष्ण कोइरालाले डेढ वर्ष जागिर छँदै राजीनामा दिएपछि ६ महिने पाण्डे त्यहाँ पुगेका हुन्। कोइराला पनि ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको ‘पेन्सन’ जोगाउन राजीनामा दिएर हिँडेका हुन्। उक्त मापदण्डले भेटे व्यक्तिगत लाभका लागि पाण्डेले पनि जागिर छाड्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ जेठ १४ गते ५८ वर्ष पूरा भएर घर जाने सूचीमा छन्। उनी चालू आर्थिक वर्षभित्रै अवकाशमा जाने अर्थका सहसचिव हुन्।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवाली र दिपक लामिछाने ५५ पारीका हुन्। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रकी प्रमुख यमुना प्रधानले पनि ५५ क्रस गरिसकेका छन्। उनीहरूको राजीनामा आए ३० वर्ष बढी जागिर भइसकेको र पेन्सन जोगाउने बाटो अबलम्बन गरेको प्रष्ट हुन्छ।

३०-५५ अवकाश कि ३० वर्ष बढीको पेन्सनको लोभ?

अहिले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा कर्मचारीलाई अवकाश दिन प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्तावको कारण राजीनामा दिनेको लहर बढेको हल्ला समेत मच्चिन थालेको छ। तर, यथार्थमा त्यस्तै देखिँदैन। सामान्य लजिक लगाउँदा ३०-५५ आएको दिन घर जाने हो। किन राजीनामा दिनुपऱ्यो! भित्री रहस्य बेग्लै छ। ३८-३९ वर्ष पेन्सन अवधि भएका सचिव-सहसचिव रहेका छन्। लामो सेवा अवधिका कारण तलबको ८० प्रतिशतसम्म पेन्सन आउँछ। हो, केही समय जागिर खाएर उक्त पेन्सन गुमाउनुभन्दा जिन्दगीभर राम्रो ‘स्केल’मा पेन्सन थाप्न चतुर कर्मचारीहरूले उक्त बाटो रोजेका हुन्। हल्लाखोरहरू ३०-५५ तिरै अल्मलिएको पाइन्छ।

३० वर्ष बढीको पेन्सन रोक्न किन जरूरी छ?

पछिल्लो समय सेटिङमा पेन्सन अवधि जोडाउने संख्या हजारमा पुग्न लागेको छ। प्रभावशाली उच्च पदस्थ कोही पनि छुटेका छैनन्। बरू दोहोरिने दाउमा हुन सक्छन्!

उदाहरण हेरौ ४/५ वर्ष खरिदार/नायब सुब्बामा जागिर खाएको व्यक्तिले त्योबेला ४/५ लाख रुपैयाँ उपदान लियो। त्यो बेला उक्त पैसाले काठमाडौंमा ४/५ आना जग्गा किनेको भए बानेश्वरतिर त ४/५ करोड कै सम्पत्ति जोड्यो। अहिले आएर त्यो ४/५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेर फेरी पेन्सन अवधि जोड्यो। जिन्दगीभर फेरि त्यो फिर्त४ गरेको ४/५ लाखले त्यसको तेब्बर बढी पेन्सन खाने भयो। जताबाट पनि फाइदै फाइदा!

यस्ता ‘लोभी-पापी’ कर्मचारीको सूची सार्वजनिक हुन जरूरी छ। अदालतबाटै आदेश लिएर आएका रहेछन् भने पनि ‘जेन-जी’ सरकार भ्याकेटमा जान ढिला गर्न हुँदैन। यस्तो विकृत र राज्यको ढुकुटीमाथि दीर्घकालीन दोहन गर्ने अभियानमा रहेका कर्मचारीलाई रोक्न ३० वर्ष बढीको पेन्सन नदिने सरकारको नीति ल्याएको देखिन्छ। ३०-५५ भन्दा ३० वर्ष बढीको सेवा अवधि पेन्सनपट्टामा लेखाउन यो सब गरिएको हो। अरू बेकारका हल्ला हुन्। अझै ३० वर्ष बढी जागिर खाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको राजीनामले रफ्तार लिन सक्ने देखिन्छ।