अपाङ्गको लाभ लिएर सहसचिव भएका बस्नेत सार्वजनिक रूपमै सरकारविरूद्ध उत्रिए

काठमाडौं। अपाङ्गको लाभ लिएर सहसचिव भएका जितेन्द्र बस्नेत निजामती सेवामा विधेयकमा ३०-५५ प्रावधानलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै सरकारविरूद्ध उत्रिएका छन्। उनले सरकाले ल्याएको जबर्जस्ती अवकाशमा पठाउने विभेदकारी नीति संसदबाट सच्चिने अपेक्षा समेत गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएकै दिन सहसचिव बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘फायर’ खोलेका हुन्।

सहसचिव बस्नेतले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एउटा समूहलाई मात्र कोष्टक (Bracket) मा पारेर एक पटकका लागिमात्र ३०/५५ को विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र असमान प्रावधान राखी निजामती सेवाको शीर छेदन गर्ने गरी आज सम्मानित सदन समक्ष पेश भएको विधेयक भर्त्सनायोग्य छ । यस्तो सेवा शर्त विपरीतको भूतप्रभावी प्रावधानले पीडित कर्मचारीलाई अत्यन्तै विभेद, अन्याय र असमान कानूनी व्यवहार हुन लागेको महसुस भएको छ। सम्मानित सदनबाट लोक सेवा आयोगको परामर्श समेतलाई आत्मसात गर्दै कुनै समूहलाई मात्र लक्षित गरी एक पटकका लागि मात्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत जवर्जस्ती अवकासमा पठाउने विभेदकारी प्रावधान सच्याएर मात्र विधेयक पास हुने अपेक्षा गरिएको छ।’,

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत भइसकेका बस्नेत संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर सरकारविरूद्ध समाजिक सञ्जालमा उभिने बहालवाला पहिलो उच्च अधिकारी हुन्। उनले सेवा शर्त विपरीतको भूतप्रभावी प्रावधानले पीडित कर्मचारीलाई अत्यन्तै विभेद, अन्याय र असमान कानूनी व्यवहार हुन लागेको महसुस भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

२०३० साउन १ गते ओखलढुङ्गामा जन्मिएका सहसचिव बस्नेतलाई ५५ वर्षले भने कुनै असर गर्दैन। उमेरका हिसाबले उनी ५३ वर्ष मात्र पूरा भए। ५५ वर्ष पूरा हुन अझै २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। २०५१ जेठमै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका बस्नेतको ३२ वर्ष सेवा अवधि पुगेको छ। उमेरको हिसाबले भन्दा पनि उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण घर जाने देखिन्छ। सचिव बढुवाको मुखमा रहेका बस्नेतले ५३ वर्षकै उमेरमा घर जानुपर्ने भएपछि आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वभाविक पनि हुन सक्छ।

बस्नेत अपाङ्गको  लाभ लिएर भएका थिए सहसचिव

बस्नेत सहसचिव भने अपाङ्गको लाभ लिएर भएको पाइन्छ।२०६८ साल बैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएका बस्नेत २०५३ बैशाखमै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएको देखिन्छ। उपसचिव भएको ५ वर्ष पूरा भएपछि मात्र सहसचिवको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिन योग्य हुन्छन्। तर, आरक्षण वा अपाङ्गहरूले उपसचिव भएको ४ वर्षमै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको उपयोग गर्दै बस्नेत सहसचिव भएको पाइएको हो।

२०६८ बैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बस्नेतसहित तारानाथ अधिकारी, झक्कप्रसाद आचार्य र भरतमणि पाण्डे उपसचिव भएका थिए। यिनीहरूमध्ये बस्नेत पाँच वर्षभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएका हुन्। मोटरसाइकल दुर्घटनमा खुट्टा भाँचिएका बस्नेत त्यसैको मेडिकल रिपोर्टको आधारमा अपाङ्गको सहुलियत लिएर सहसचिवको ‘फर्म’ भरेका थिए। उनी त्यसैको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्न सफल भएका हुन्। बस्नेत हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।

२०७३ बैशाखमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हाल काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका इश्वरराज पौडेल, यमलाल भुसाल, रमेशकुमार केसी, बलराम रिज्याल, शिवराम न्यौपाने, यज्ञराज कोइराला, नारायणप्रसाद सापकोटा, खोमराज कोइराला, झलकराम अधिकारी, धनीराम शर्मा र सुमन दाहाल सहसचिव भएका थिए। शिवराम न्यौपाने, यज्ञराज कोइराला ५८ वर्ष पूरा भएर घर गइसकेका छन्। अन्य सहसचिवहरू सचिव बढुवाको मुख पुगेका हुन्। ३०-५५ लागू भए उक्त टोलीमा बस्नेतसहित भुसाल, केसी, सापकोटा र कोइराला सचिव नभइ घर जाने जोखिममा परेका छन्।