महँगी र प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारी पेन डाउनमा

काठमाडौं  । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यरत देशभरका ३५० भन्दा बढी करारका कर्मचारी सेवा–सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएपछि माग सम्बोधन नभएको भन्दै बिहीबारदेखि पेन डाउन कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।

कर्मचारीले सेवा–सुविधासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न बोर्डलाई २४ घण्टाको समय दिएका थिए। उक्त अवधिमा माग सम्बोधन नभएपछि दिउसो ४ बजेदेखि माग पूरा नभएसम्म देशभरका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयमा पेन डाउन गर्ने गरेका हुन्।

करारका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महँगी भत्ता, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार नयाँ तलबमान र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्। साउन १ गतेदेखि बाँकी तलब, महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, फिल्ड भत्ता, स्थानीय भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा बिदासम्बन्धी सुविधा लागू गर्न र कर्मचारीमाथि हुने दबाब तथा अनुचित व्यवहार अन्त्य गरी सम्मानजनक कामकाे वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।

बोर्डमा १५ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी रहेको र ३५० भन्दा बढी करारका कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा काम गर्दै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।  प्रक्रिया अनुसार परीक्षा लिएर नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारीलाई समेत वर्षमा दुई पटकसम्म सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल खस्किएको उनीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्वास्थ्य बीमाको विषयमा पर्याप्त बुझाइबिनाको नेतृत्वका कारण बोर्डका समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूको आरोप छ।

यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने करारका कर्मचारीको करार अवधि थप गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले असोज १९ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीको २०८३ साउन १ गतेदेखि २०८३ पुस मसान्तसम्म करार अवधि थप गर्ने निर्णय भएको छ। राजीनामा दिएको हकमा भने राजीनामा दिएको मितिसम्म सेवा करार रहने जनाइएको छ।

बोर्डले केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिनभित्र प्रशासन शाखामा सम्पर्क गरी करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तथा प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई इमेलमार्फत सम्झौता पत्र पठाइने र प्राप्त भएको ३ दिनभित्र हस्ताक्षर गरी पठाउनसमेत सूचित गरेको छ।

तर कर्मचारीले भने करार अवधि थप मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायत सेवा–सुविधा कार्यान्वयनको माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका छन्।