अतिरिक्तबाट दरबन्दीमा खटाउदा सरूवा बदर गराउन हाले सहसचिव शाहीले मुद्दा

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट दरबन्दीमा खटाइएका सहसचिव पुष्पराज शाहीले सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेका छन्। सामान्यको अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएका शाहीले सरूवा निर्णय बदर गराउन प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। सरूवा बदर माग गर्दै बालेन सरकारविरूद्ध मुद्दा हाल्ने पहिलो सहसचिव शाही देखिएका छन्।

सचिव र सहसचिवको सरूवा एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकदेखि अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्म हो भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। अतिरिक्तमा रहेको कर्मचारीलाई दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्नु झनै राम्रो निर्णय हो। तर, सरकारलाई चुनौती दिएर दरबन्दीबाट फेरि अतिरिक्तमै सरूवा बदर गराउन सहसचिव शाही प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेका छन्। सहसचिव शाही गृहको अतिरिक्तबाट सामान्यको अतिरिक्तमा सरूवा भएका थिए। त्यहाँबाट धरान उपमहानगरपालिकामा व्यवस्थापन गरिएका थिए। उक्त सरूवा बदर गराउन सहसचिव शाही प्रशासकीय अदालतमा पुगेका हुन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता महत्त्वपूर्ण र आकर्षक अड्डामा बसेका शाही विवादित सहसचिव हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको डिजी हुँदा विवादित काम गरेपछि शाहीलाई डिजीमा पठाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सचिवालय नै उनलाई डिजीबाट तानेको थियो। धेरै विवाद आएपछि उनलाई प्रदेश पठाइयो। नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिव पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षणबाट खाएका शाही राम्रै कार्यालयमा जागिर खाने कर्मचारीमा पर्छन्। धरान उपमहानगरपालिका पठाइएपछि उनी सरकारलाई चुनौती दिँदै अदालतमा गएको देखिन्छ।

त्यस्तै तराई मधेश समृद्धि, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) जस्ता प्रोजेक्ट मात्र बसेकी बन्दना झा पनि स्थानीय तहमा खटाइएको भन्दै सरूवा बदर गराउन प्रशासकीय अदालतमा गएकी छिन्। मधेशी आरक्षणबाट आएकी झालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा सरूवा गरेको छ। उक्त सरूवा बदर गराउन उपसचिव झा प्रशासकीय अदालतमा गएकी हुन्।