मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने : मन्त्री मेहता
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने वा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजना र कोशिस नेपालको सहकार्यमा आज यहाँ भएको ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताइन् ।
“शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्न हामी सहज महसुस गर्छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन्। यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब यसैका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिइन् ।
ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
“कानुनी व्यवस्थासँगै सेवा विस्तार र कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सरकारले स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ,” उनले भनिन्, “मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसम्म पुर्याउन स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।”
त्यसैगरी, अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
उनले हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अन्य सङ्कटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई शारीरिक उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
मन्त्री मेहताले विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्यको आवश्यकता झनै बढ्ने भन्दै सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा काम गर्ने जनशक्ति परिचालन गरिरहेको बताइन् ।
“मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल समस्या, सङ्कट वा दुःखद घटनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
आत्महत्या तथा मानसिक सङ्कटसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी आवश्यक हुने भन्दै उनले व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्दै अनावश्यक सनसनीबाट जोगिनु र उपलब्ध सहयोगका विकल्पबारे जानकारी दिनु जिम्मेवार पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले विपद्का बेला मानसिक समस्या धेरै बल्झने बताए । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मानसिक रोगका कारण हुने मृत्युदर वार्षिक एक लाखमा पाँच जनामा झार्ने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए । मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा काम गर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले करिब ५०० पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम भए पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा कोशिस नेपालका प्रमुख मातृका देवकोटाले अदालतको परमादेशअनुसार मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना हुनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा मञ्चले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आवाज उठाइरहेको बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस