बालअधिकारका सवालमा मन्त्री बादीसँगै बालबालिकाको प्रत्यक्ष संवाद, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव सङ्कलन

काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य (EVAC) तथा बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (CRC) अन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन तयारीका सन्दर्भमा आयोजित दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमअन्तर्गत आज ‘Meet My Minister’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा मन्त्री सिता बादीले बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूका जिज्ञासा, समस्या, अनुभव तथा सुझाव सुन्नुभयो। प्रश्नोत्तर सत्रमा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बालअधिकार संरक्षण तथा सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रीसमक्ष प्रश्न राख्दै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

बालबालिकाका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, अधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाका आवश्यकता, समस्या र आवाजलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको हितमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहने उल्लेख गर्नुभयो।

दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा ६ प्रदेशका २९ जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीमध्ये ९ जना बालक र २० जना बालिका थिए भने ३ जना अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो।

परामर्शका क्रममा बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालविवाह, बालश्रम, विभेद, शिक्षा, न्याय तथा संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बाल सहभागितालगायतका विषयमा छलफल गरी बालबालिकाका धारणा, अनुभव तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।

कार्यक्रमको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार समितिले नेपालको छैटौँ र सातौँ संयुक्त आवधिक प्रतिवेदनका लागि जारी गरेको सवालहरूको सूचीमा सरकारको प्रतिक्रिया तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउनु तथा सन् २०२६ नोभेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बालबालिकाको दृष्टिकोणमा आधारित सिफारिस तयार गर्नु रहेको छ।

बालबालिकाका अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेट्दै उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘Meet My Minister’ कार्यक्रमले सरकार र बालबालिकाबीच प्रत्यक्ष संवादको अवसर प्रदान गरेको छ। बालअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा हिंसामुक्त वातावरण निर्माणका लागि बालबालिकाको आवाजलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा समेट्नु महत्वपूर्ण रहेको छ।