स्थानीय तहको सरूवाविरुद्ध सरकारलाई चुनौती दिइरहेका गृहका उपसचिव

काठमाडौं। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत केही उपसचिवहरूले स्थानीय तहको सरूवाविरूद्ध सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपाने र खिमराज भुसालले सामान्यको सरूवालाई अदालतमा चुनौती दिएका हुन्। चोमेन्द्र कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशक र भुसाल काठमाडौंको सहायक सिडिओ हुन्। उनीहरू साबिक कै जिम्मेवारीमा छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौं १ गते न्यौपानेलाई बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र भुसाललाई महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा गरेको थियो। उक्त सरूवा निर्णयविरूद्ध न्यौपाने र भुसाल प्रशासकीय अदालतमा गएका थिए। उनीहरू अदालतको आडमा सरूवा रोकाउन सफल भएका छन्। सामान्यले भंगाहा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अञ्जली लिम्बुलाई पठाइसकेको छ।

न्यौपाने र भुसालसँगै गृहबाट स्थानीय तह पठाइएका उपसचिवहरू प्रदर्शनी कुमारी (पचरौता नगरपालिका), लिलाकुमारी केसी पाण्डे (वृन्दावन नगरपालिका), सानुबाबु अधिकारी (देवाही गोनाही नगरपालिका), रविन्द्रप्रसाद आचार्य (हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका), तुलसीप्रसाद दाहाल (इशनाथ नगरपालिका), इश्वरीदत्त पनेरू (त्रियुगा नगरपालिका)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाजिर भइसकेका छन्। सबैला नगरपालिका गुरूदत्त ढकाल पनि अहिलेसम्म हाजिर भएको पाइँदैन। न्यौपाने र भुसाल भने सरकारलाई चुनौती दिएर बसेका हुन्।

रमेश लेखकको गृह शासनकालमा डडेलधुराको सिडिओ रहेका न्यौपाने कारागार व्यवस्थापन विभागमा जमेर बसेका छन्।पछिल्लो समयमा सरूवाको विषयलाई लिएर सरकार र प्रशासकीय अदालत आमनेसामने देखिन थालेका हुन्।