३०-५५ लागू भए मुख्यसचिवसहित अधिकांश विशिष्ट घर जाने

काठमाडौं। बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको ‘अर्णव’ चक्रवात भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। उक्त चक्रवातले नेपालको मौसम चिसिएको छ। ‘अर्णव’ चक्रवातले चिस्याएको काठमाडौं खासगरी सिंहदरबारको मौसम एकाएक तातेको हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत ३०-५५ लागू गरेर ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी थालेपछि अर्णवका कारण चिसिएको सिंहदरबारको माहोल एकाएक तातिएको छ। आम नागरिकलाई सुशासन र सेवा प्रवाहको देखिने गरी अनुभूति दिलाउन सरकारले कठोर कदम चाल्दैछ। त्यसका लागि असहयोगी बनिरहेका ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका पाका कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी भइरहेको पाइन्छ। उक्त अध्यादेशले मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित ठूलो संख्यामा विशिष्टहरू घर जानेछन्। ३०-५५ र सचिवलाई ३ वर्षे अवधि सीमित पार्दा उक्त संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ।

३०-५५ पूरा भएका अधिकांश कर्मचारीले काम गर्न छाडेका छन्। मुख्यसचिव र केही सचिवबाहेक उक्त मापदण्ड पूरा गरेर कर्मचारीले सरकारलाई खासै सहयोग गरेको पाइँदैन। विधेयकमै उक्त प्रावधान राखिएकोले कानुन आएपछि घरै त जाने हो भनेर कर्मचारीहरूले हाजिर गरेर तलब पकाउने काम गरिरहेका छन्। नतिजा देखिन छाडेपछि सरकार अध्यादेशको बाटो तर्फ मोडिन खोजेको हो। ‘जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ’ भनेर उक्त विकल्प रोज्न खोजेको देखिन्छ।

३०-५५ लागू भए मुख्यसचिव गोबिन्दबहादुर कार्की, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थ, गृह सचिव केदारनाथ शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव मदन भुजेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, रक्षा मन्त्रालयको सचिव इन्दु घिमिरे, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल घर जाने सूचीमा छन्।

कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव जगदिश्वर कर्माचार्य, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनाली, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीनानाथ मिश्र, निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, अख्तियारका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, लुम्बिनीका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवर, ऊर्जा आयोगका सचिव नवीनराज सिंह, कानुन आयोगको सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई पनि उक्त प्रावधानका कारण घर जाने सूचीमा छन्।

लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल र मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेल ३० वर्ष पूरा गरेर घर जाने सूचीमा छन्। उपमहालेखापरीक्षक बिन्दु विष्ट र पदमराज पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र ध्रुवकुमार चौहान, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारद्वय ठगिन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहाल पनि घर जानेमा पर्छन्।

सचिवको ३ वर्षे कार्यकाल राख्दा महिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, श्रम मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वित्त आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि घर जानेमा पर्छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनी र कर्णाली प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्याल पनि कार्तिक १७ गते सचिव भएकाे ३ वर्ष पूरा हुँदैछन्।