देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका शर्माले लुकाएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छुट गराइँदै

काठमाडौं । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स प्रालिका सञ्चालक हरिभक्त शर्माको हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएर राखेर जग्गा छुट गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले औषधि व्यापारी शर्माको स्वार्थ र चलखेलमा लुकाएर राखेको हदबन्दी बढी जग्गा छुट गराउने तयारी थालेको खुल्न आएको छ ।

औषधिमा ब्रह्मलुट मच्चाईरहेका शर्माले हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएर राखेको जग्गा छुट गराउन चलखेल थालेका हुन् । भूमाफियाको डिजाइनमा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को (आठौं संशोधन)मार्फत जग्गा हदबन्दीमा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसैको फाइदा लिने दाउमा शर्मा लागेको पाइएको हो । स्वीकृति नलिएरै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई एकपटक स्वीकृति लिन पाउने गरी छुट दिनेगरी ऐनमा नयाँ व्यवस्था राखिएपछि शर्मा हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएर राखेर जग्गा प्रयोग र बेचविखन गर्ने उद्देश्यले छुट  गराउने चलखेलमा लागेको पाइएको हो ।

हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएर राखिएको जग्गा राज्यले जफत गर्नु पर्नेमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, शहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्या अर्यालको पालामा माफियाहरूले चलखेल गरेर कानुन नै परिवर्तन गराए । बिचौलिया तारा सापकोटालाई प्रयोग गरेर, दीपक मल्होत्रा, छत्र गिरी, हरिभक्त शर्मालगायतले कानुनमै चलखेल गरेर आफ्नो पक्षमा कानुन बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका मालिक शर्मा हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएर राखेको जग्गा छुट गराउने निवेदन लिएर भूमि व्यवस्था, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गइसकेका छन् । त्यो जग्गाको विषयमा निर्णय गराउन उनी दिनैपिच्छे जसो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ढोका ढुक्न थालेका छन् । शर्मा कै चलखेलमा मन्त्रालयको सहसचिव नेतृत्वको समितिको बैठक आज बस्ने लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

औषधि व्यवस्था विभागका हाकिमलाई ‘किनेर’ देउराली जनताले औषधिमा मनलाग्दी व्यापार गरिरहेको छ । औषधि जस्तो मानिसको ज्यानसँग जोडिएको कुरामा हदैसम्मको बद्मासी गर्दै आएका शर्माले जफत गर्नुपर्ने जग्गा जोगाउन कानुनमै खेल्न सफल भएका छन् । उनकै जोडबलमा निर्णय गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए ।

शर्माले हिजो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग साँठगाँठ गरेर आज आफू अनुकूल निर्णय गराउन सहसचिव नेतृत्वको समितिको बैठकसमेत राख्न लगाएको खुल्न आएको छ । शर्मा आफैं ज्यान दिएर लागेकाले उनले हदबन्दी छुट सम्बन्धी दिएको निवेदनअनुसार काम हुन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

नेपालमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य उदाहरण नै भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति (जग्गा) छुट दिने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यसको लाभ शर्माजस्ता राज्यलाई ठगेर सम्पत्ति, जग्गा जमिन लुकाउनेले लिन खोजिरहेका छन् । राज्यले व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन कसरी बनाउँछ भनेर हेर्ने आधार यो ऐनमा थपिएको बदनियतपूर्ण व्यवस्था हो ।

शर्मा जुनसुकै पार्टीका नेता रिजाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग उनको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।