यी हुन् कोभिडमा ठडिएका अख्तियार लाग्नुपर्ने भ्यू टावर 

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को तीव्र संक्रमण भइरहेको बेला स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी भ्यू टावरमा गरेको छ ।

जनतालाई भोकै राखेर प्रदेश सरकारले बनाएका भ्यू टावरमा व्यापक अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । कोभिड-१९ को डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला अक्सिजन अभाव भएर मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको थियो । त्यसैबेला बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल हस्पिटललाई दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सिभिललाई उक्त पैसा नदिई बागमती प्रदेश सरकारले स्विमिङ पुल र भ्यू टावरमा बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

बागमती प्रदेशले कोरोनाकालमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर बनाएका १० वटा भ्यू टावरको आवश्यकता, औचित्य र उपदेयता पुष्टि हुने आधार देखिँदैन । ती भ्यू टावर र स्विमिङ पुलमा बजेटको दुरुपयोग मात्र नभई अनियमितता समेत भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले मुढे, जिरी, सिद्धबाबा, खाँडादेवीलगायतका निर्माणाधीन भ्यू टावर निरीक्षण गरेपछि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यी प्रोजेक्टमा थप बजेट विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने उनको तयारी छ । राजनीति भनेको जनताको सेवा रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारीमा पुगेपछि राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग भएको देख्दा जनता सम्झेर मुटु चसक्क हुने बताए  । यस्ता विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएदेखि राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुनबाट रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका भ्यू टावरमा अनियमितताको आशंका गर्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ । करोडौं रुपैयाँ हालेर बनाइएका भ्यू टावरहरुमा पैसा खन्याए अनुसारको चित्त बुझ्दो काम भएको देखिँदैन । चाहे त्यो रामेछापको खाँडादेवी गोगनपानी सुलीथुम्का ३ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको भ्यू टावर होस् चाहे त्यो सिन्धुपाल्चोकको मुढेमा ३ करोड ३१ लाख १३ हजार बजेटमा निर्माणधीन भ्यू टावर होस् त्यसमा बजेट अनुसारको सन्तोषजनक काम भएको पाईँदैन ।

रामेछाप गोगनपानीको भ्यू टावर तत्कालीन अर्थमन्त्री कैलाश दुंगेलको स्वार्थमा बनेको हो । कोभिडमा अन्य क्षेत्रका बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य र जनतालाई राहत दिने खालका बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनले भ्यू टावरे बजेट ल्याएको पाइन्छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मुढेमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अरुण नेपालको स्वार्थमा भ्यू टावरमा बजेट हालिएको हो । गोगनपानीको भ्यू टावरबाट ढुंगेलको घर र मुढेको भ्यू टावरबाट त्योभन्दा अग्लो डाँडा देखिन्छ ।

त्यहिँ देखेर होला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्यू टावर र स्विमिङ पुल जस्ता योजना समावेश नगर्ने बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले घोषणा गरेका छन् ।

नुवाकोटको ककनी ३ करोड ४१ लाख ३३ हजार रुपैयाँमा लागतमा निर्मित यो भ्यू टावरको कथा पनि त्यस्तै छ । धादिङ जिल्लाको तोप्लाङ्गमा २ करोड ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा  निर्माणाधीन भ्यू टावर व्यथा झन चर्को छ ।

दोलखाको जिरीमा ३ करोड ५८ लाख १८ हजार ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन भ्यू टावरबाट चिहानघारी राम्रोसँग देखिन्छ ।  मकवानपुरको चित्लाङमा ३ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बनेको भ्यू टावर उस्तै छ ।

सिन्धुलीको ऐतिहासिक सिद्धबाबा चुचुरोमा २ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेटमा बन्दै गरेको भ्यू टावरको हालत अन्य भ्यू टावरकोभन्दा कम छैन ।

रामेछाप जिल्लाको शिवालयमा ३ करोड ३७ लाख १६ हजार रुपैयाँमा निर्माणाधीन भ्यू टावरबाट अरू दृश्य हेर्न होइन निर्माण सम्पन्न हुने मितिसम्म आइपुग्दा त्यहीँ भ्यू टावरको संरचनानै नदेखिने अवस्था छ ।

काभ्रे जिल्लाको रोशी भूमिचुलीमा ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ निर्माणाधीन भ्यू टावरबाट हेर्दा हिम श्रृङ्खलाभन्दा पहिला अनियमितता देखिने स्थानीय वासिन्दाहरू व्यंग्य गर्छन् । बागमति प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेशभर भएका ‘अनियमितता हेर्न’ झन्डै ४० करोडका १० वटा भ्यू टावर बनाएको छ ।

यी भ्यू टावरमा चढेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रदेश सरकारको अनियमितता हेर्न जरूर  छ ।