गर्भवतीको एचआइभी परिक्षणमा सधै किट अभाव

काठमाडौं । एक अन्तराष्ट्रिय सस्था ग्लोबल फण्डले नेपालको एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोगमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले सन्तोषजनक काम नगरेपछि एक अन्तराष्ट्रिय सस्था सेभद चिल्ड्रनलाई पिआर बनाएर रकम खर्च गर्दै आएको छ । तर, लगानी गरेकै क्षेत्रमा किटको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

तथ्यांक अनुसार नेपालमा २०४३ सालबाट एचआइभी संक्रमित भेटिन थालेका हुन् । संक्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दा संक्रमित गर्भवतीबाट शिशुमा र असुरक्षित सिरिन्जको प्रयोगबाट एचआइभी संक्रमण एक व्यक्ति हुदै धेरैमा पुग्ने गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ३० हजार एचआइभी संक्रमित भएको अनुमान छ । २२ हजार सरकारी तथ्यांकमा छ । गत वर्ष २ हजार बढी नयाँ संक्रमित थपिएको बताइएको छ । जसमा ५ सय ४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।

मानव जीवनको प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट गर्ने जिवाणुबाट सर्ने एचआइभीको सरकारले नि:शुल्क  ओषधि  बितरण  गर्दै आएको छ । तर, यसको उपचार सबैमा सहज पहुँच नहुदा ठुलो संख्यामा संक्रमित उपचारको दायरा भन्दा बाहिर छन् ।
सन् २०३० भित्र नेपालमा एचआइभी एड्स नियन्त्रण गर्ने रणनीति तय गरेको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न उल्लेख्य मात्रामा स्वास्थ्य परिक्षण र औषधि सम्बन्धीत व्यक्ति समक्ष पुग्नु पर्छ ।  तर डोनरको दबाव र आन्तरिक चलखेलका कारण नेपालमा यस्तो काम अहिले सम्म भएको देखिएको छैन ।

ग्लोबल फण्डले नेपालको एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोगमा ठुलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । तर, नेतृत्वको कमजोरिका कारण प्रगति हुन सकेको छैन अधिकारीहरु भन्छन् ।

एचआइभी एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सुचना अधिकारी लोकराज पाण्डेय प्रति वर्ष ७ लाख गर्भवतीलाई परिक्षण किट आवश्यक पर्ने बताउँछन् । उनले भनेका छन्, प्रति वर्ष ७ लाख गर्भवती हुने अनुमान सरकारको छ । सबैलाई एचआइभी परिक्षण अनिवार्य छ । ७ लाख मध्ये ४ लाख ५० हजारसम्मको एचआइभी जाँच गरिन्छ । सुचना अधिकारी पाण्डेयले धेरै किट आवश्यक छ ।

एचआइभी किट खरिद गर्न सरकारले वर्षमा १० करोड बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । सबै गर्भपतीको एचआइभी परिक्षण गर्न सरकारले बजेट बढाउनु पर्ने देखिएको छ । पाण्डेयका अनुसार १७ देखि १८ करोडको किट खरिद गर्दा सबैलाई  पुग्छ ।

निजी स्वास्थ्य सस्थाले एचआइभी परिक्षण गरेको ३ सय देखि १ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । उक्त परिक्षणको तथयाक सरकारलाई आउँदैन । सुईद्धारा गर्ने लागु औषध प्रयोगकर्ता, कैदिबन्दी, माइग्रेनहरुको परिक्षण गर्दा थप किटको आवश्यक पर्छ ।

एचआइभी किट डिटरमाइन, युनिगोल्ड र स्टेटप्याक तीन वटा छन् । पाण्डेय भन्छन् सरकारले सन् २०२६ सम्ममा बच्चामा सर्ने एचआइभीलाई नेगेटिभ गर्ने भन्ने छ । अहिले १ सय ९९ आमा वर्षमा एचआइभी संक्रमित हुन सक्छन् ।

एचआइभी रोकथामका कार्यक्रम संचालन भएपनि सबै जिल्लामा नभएको पाण्डेले बताए । ७७ जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउन सके सरकारलले लिएको लक्ष्य पुरा हुने उनको बुझाई छ ।

औषधि सेवन गरेका व्यक्तिले आफ्नो शरिरमा भाइरस कति छ भनेर एक वर्ष सम्म ६, ६ महिना र त्यस पछि बर्षको एक पटक परिक्षण गराउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले निशुल्क परिक्षण गर्दै आएको छ ।