अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने एउटा फ्याक्टरः उपकुलपतिका आफू अनुकुल सेवा सुविधा

काठमाडौं । बजारमा पैसा देख्न नपाएको तीन महिना बित्न लाग्यो । पुरुषहरूका गोजी र महिलाका व्याग रित्तिदै जान थालेका छन् । महँगी बढिरहेको छ । कमिसन बिना कर्मचारी फायलमा कलम चोब्दैनन् । राजधानीका घरहरू फ्लाटबाट पुन: कोठामा झरेका छन् । सरकारले आर्थिक मन्दिको अनुमान गर्दै जताततै बजेट घटाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कुल बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम घटाइएको छ । निकै महँगा बोतलको पानी खाने सरकारी कर्मचारीहरू जारको पानीमा झेरेका छन् । तर, यस्तो हुँदा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मनपरी रुपमा सेवा सुविधा लिएर पदाधिकारी बसेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी ती प्रतिष्ठान खुलेका हुन् । सरकारले सबै प्रतिष्ठानलाई एकीकृत रुपमा हेर्ने भन्दै छाता ऐन ल्याउन कानुनको मस्यौदा बनाएर राखेको छ । तर, निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलायका नीति योजना प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलका अनुसार रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । ती सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ–आफ्नै ऐनद्वारा सञ्चालित छन् । उनिहरूलाई एकीकृत गर्न बाँकी छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूबीच समन्वय र एक रुपता कायम नहुँदा सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफू अनुकूल तलब तोक्दै राज्य कोष लुट्दै आएका छन् । आफू अनुकूल तलब तोक्दा राज्यलाई लाखौं रूपैयाँ अनावश्यक भार थपिएको छ । भार मात्र हैन यही तरिकाले देश आर्थिक दलदलमा फस्दै गएको छ । एउटा मात्रै उपकुलपति र निर्देशक पाल्नुपर्ने ठाउँमा आधा दर्जन फोगटमा पाल्नु परेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गरेर अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफू अनुकूल तलब, भत्तालगायतका सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन छाता ऐन बनाउँने आवाज उठेको एक दशक भइसकेको छ । तर, त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

एउटै प्रतिष्ठानको उपकुलपतिले मासिक तीन लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म तलब तोकेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । सबैभन्दा कम पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानको १ लाख १० हजार रहेको छ भने सबैभन्दा बढी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ३ लाख ९६ हजार ८ सय २० रुपैयाँ रहेको छ । कानुनको दुरूपयोग गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरू राज्यको ढुकुटी लुट्न तल्लिन देखिन्छन् ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान :

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : २१३९५०

शिक्षाध्यक्ष : १९९३००

रजिष्ट्रार : १९२५३७

डिन : १८६४४६

निर्देशक : १८२८४०

उपकुलपति : २,२४,४००

शिक्षाध्यक्ष  : २,१०,६००

रजिष्ट्रार : २,०७,४००

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)

उपकुलपति : ११५१५३

शिक्षाध्यक्ष : १०४५९७

रजिष्ट्रार : ९६९६३

डिन : ९०७६०

निर्देशक : ८०२९७

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : २,८०,०००

शिक्षाध्यक्ष : २६००००

रजिष्ट्रार : २६००००

डिन : २२००००

निर्देशक : २२००००

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : ३९६८२०

शिक्षाध्यक्ष : ३६२२३२

रजिष्ट्रार : ३५४७९२

डिन : ३५०९६२

निर्देशक : ३४९५००

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : ११००००

डिन : ९००००

निर्देशक : ७००००