सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय बहिष्कृत
काठमाडौं । हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय बहिष्कृत भएका छन् । “विगतमा कम्तीमा टोकनका रूपमा भए पनि समावेश गर्दै आएकाेमा यश पटककाे नीति तथा कार्यक्रममा परम्परा नै तोडिदिएको छ,” मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपालको पहिलो समलिङ्गी सुनिल बाबु पन्तले भने ।
मायाको पहिचान नेपालले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (GSM/LGBTIQ+) समुदायलाइ पूर्ण बहिष्कार गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।
मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपालको पहिलो समलिङ्गी सांसद सुनिल बाबु पन्त भन्छन्, “अघिल्ला सरकारहरूले टोकनवादकै रूपमा भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्थे। अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा समेत तोडेको छ। यो स्पष्ट रूपमा पछाडि फर्कने संकेत हो।”
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचान, समानता र सहभागिताको मौलिक अधिकार दिएको छ। त्यसका साथै २०६४ सालको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका प्रगतिशील कदमहरूलाई सरकारको हालको नीति तथा कार्यक्रममा नजरअन्दाज गरिएको छ।
“हाम्रो समुदाय अहिले दोहोरो चोटमा परेको छ,” पन्तले थपे, “ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका स्रोतहरू पहिले नै घटिसकेका थिए, अब आफ्नै सरकारले समेत हामीलाई बेवास्ता गरेको छ। यसले हामीलाई सबै तहमा एक्ल्याएको छ।”
पन्त भन्छन्, मायाको पहिचान नेपालले नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रम तुरुन्त संशोधन गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्न, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको पालना गर्न, र नेपालको ऐतिहासिक अग्रगामी छवि जोगाउन आग्रह गर्दछ।
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : ##LGBTIQ+
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस