प्रदेश नगइकन सेटिङ मिलाएर संघमा बसिरहेका शक्तिशाली महानिर्देशकहरू

काठमाडौं। केही सहसचिवहरू १ वर्ष बढी समयदेखि प्रदेशमा घोटिरहेका छन्। केही सहसचिवहरू भने प्रदेशमा नगइकन सेटिङमा संघमै बसेर महानिर्देशकको भूमिकामा रजगज गरिरहेको पाइन्छ।आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, वाणिज्यजस्ता विभागका महानिर्देशकको भूमिकामा रहेका प्रदेश नै नजाने शक्तिशाली सहसचिवमा पर्छन्।

सहसचिवका लागि १ नम्बर विभाग मानिने आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा मदन दाहाल रहेका छन्। सरकार नै हल्लाउने बिचौलिया दिपक भट्ट र शंकर ग्रुप निकट मानिने दाहाललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए। दिपक भट्ट निकट दाहाल प्रदेश नै नगइकन शक्तिशाली विभागको महानिर्देशक बनेका हुन्।

दिपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग साँठगाँठ र ‘भित्री कारोबार’ देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले महानिर्देशक दाहालसँग बयान समेत लिइसकेको छ। बिचौलियासँग साँठगाँठ भएका दाहाल अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण विभागको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। प्रदेश नगएका भट्ट ‘ग्याङ’का सहसचिव दाहाललाई तत्काल प्रदेश पठाउनु पर्ने देखिन्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल पनि प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छन्। कहिले गृह त कहिले अर्थ मन्त्रालय गरिरहने सहसचिव चिलुवाल प्रदेश नगइकन राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेका हुन्। खारेजीको सिफारिसमा परेको राजस्व अनुसन्धान विभागको कमाण्ड सहसचिव चिलुवालले सम्हालिरहेका छन्।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले शिवप्रसाद रेग्मीलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए। मालपोतको सरूवामा निकै विवादित बनेको रेग्मी प्रदेशतिर गएर जागिर नै नखाएका सहसचिवमा पर्छन्। २०८१ कार्तिकमै भूमि व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक बनेका बलराम अधिकारीका प्रियपात्र रेग्मीले डेढ वर्षदेखि उक्त विभागमै रजगज गरिरहेका छन्। विवादित सहसचिव रेग्मीले अहिलेसम्म पनि विभागको कमाण्ड छाडेका छैनन्। उनलाई पनि सरकारले तत्काल ‘डाँडा कटाएर’ प्रदेश पठाउन जरूरी देखिन्छ।

गृह मन्त्रालय मातहतमा चारवटा विभाग रहेका छन्। अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कारागार र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग हुन्। चार विभागमध्ये कसुरजन्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल मात्र प्रदेश बसेर आएका सहसचिव हुन्। अन्य तीन विभागका महानिर्देशक प्रदेश नगइकन संघमै अड्डा जमाएर बस्ने सहसचिवमा पर्छन्।

गृहको शक्तिशाली मानिने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी प्रदेश नै नजाने तरमारा सहसचिवमा पर्छन्। विवादित पृष्ठभूमिका र अख्तियारको समेत छानबिनमा रहेका तिवारी सहसचिव हुनेबित्तिकै उद्योग विभागको महानिर्देशक बनेका थिए। सुनसरीको सिडिओ, गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख हुँदै अध्यागमन विभागमा सेटिङ मिलाउन तिवारी पुगेका थिए। बालेन सरकार आइसक्दा पनि अख्तियारको ‘राडार’मा रहेका  तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका प्रिय पात्र तिवारी महानिर्देशक कै भूमिकामा रहेका छन्। सरकारले उनलाई पनि प्रदेश गएर सेवा गर्न अवसर दिन आवश्यक देखिन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छन्। गृह मन्त्रालय छिर्नेबित्तिकै भक्तपुरको सिडिओ बनेका घिमिरे जेनजी आन्दोलनमा सातो गएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक बनेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग, सहकारी विभागको समेत महानिर्देशक भइसकेका सहसचिव घिमिरे राष्ट्रिय परिचयपत्रको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका छन्। सहसचिव घिमिरेलाई पनि प्रदेशमा खटाउन ढिला भइसकेको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभाग महानिर्देशक शशीधर घिमिरे पनि प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा विभिन्न जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेका घिमिरे प्रदेश नै नगइकन कारागार पुगेका हुन्।

वैदेशिक रोजगारी विभाग मिरा आचार्य अहिलेसम्म प्रदेश गएकी छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर लामो समयदेखि रजगज गर्दै आएकी सहसचिव आचार्य अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको कमाण्ड सम्हालिरहेकी छिन्। उक्त विभागमा नायब सुब्बा घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा पर्दा पनि महानिर्देशक आचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छैन। उनलाई पनि सरकारले प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली पनि प्रदेश नजाने सहसचिवमा पर्छन्। यीबाहेक प्रदेश नजाने अन्य विभागका महानिर्देशकको विषयमा पनि बालेन सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ। प्रदेश नजाने महानिर्देशकलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रदेशमा खटाउन जरूरी छ।