दिपक भट्टसँगको कनेक्सन देखिएपछि बयान दिएका ‘आईआरीडी’का डिजी दाहाल जिम्मेवारीबाट हटाइएनन्

काठमाडौं। राष्ट्रिय बिचौलिया दिपक भट्टसँगको साँठगाँठका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बयान लिएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका मदन दाहाल अझैसम्म जिम्मेवारीबाट हटाइएका छैनन्। ३/४ घण्टा बयान दिएका दाहाल आन्तरिक राजस्व (आईआरडी) जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहत कै अर्को विभागले बयान लिएका महानिर्देशक दाहाललाई जिम्मेवारीमा राखिरहदा नैतिक संकट देखिएको हो।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार बिचौलिया भट्ट र महानिर्देशक दाहालबीचको कनेक्सन हेर्दा दाहालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा जाने यथेष्ट प्रमाण भेटिएको छ। कुनै चलखेल र हस्तक्षेप नभए भट्टसँगै उनी पनि अभियुक्त बन्ने निश्चित जस्तै भएको स्रोतको दाबी छ। भट्टसँगको कनेक्सन भेटिएका र उक्त विषयमा ३/४ घण्टा बयान समेत दिइसकेका दाहाललाई आईआरीडीको डिजीको भूमिकाबाट नहटाउनुले आशंका उत्पन्न हुन थालेको हो। भट्टसँग अस्वभाविक सम्बन्ध भएका दाहाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी हटाउनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै एक्सन लिएको देखिँदैन।
बिचौलिया भट्टको डिजाइनमा दाहाल २०८१ माघमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दाहाललाई भट्टको दबाबमा आईआरडीको डिजी बनाएका थिए। दाहाल महानिर्देशक बन्दा आईआरडीको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका तीर्थराज चिलुवाल अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा छन्। दाहाल भने तीनवटा सरकार फेरिदा पनि आईआरडीको महानिर्देशक कै हैसियतमा रजगज गरिरहेको पाइन्छ।
पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालका खास मान्छे दाहाललाई उनैले शंकर ग्रुप र भट्टसँग कनेक्सन गराइ दिएको स्रोतले बतायो। सोही कनेक्सनका कारण दाहाल राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक समेत बन्न सफल भएका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बन्नुभन्दा अगाडि दाहाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेका थिए। बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेपछि बिचौलिया भट्ट ‘ग्रुप’ दाहाललाई अध्यक्षमा लगेको थियो। भट्ट ‘ग्रुप’सँग अस्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित गरेका आईआरडीका डिजी दाहाल भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिने खतरा बढेको हो। सरकारले बिचौलियासँग घाँटी जोडिएका दाहाललाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान र अभियोजनमा सहजीकरण गरिदिन जरूरी देखिन्छ।