सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न बनेको भूमि आयोगले ९ महिनामै सक्यो २५ करोड

काठमाडौं। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न पुरानो सत्ताले बनाएको आयोगले ९ महिनामै झन्डै २५ करोड बजेट सिध्याएको छ। सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीका नाममा जथाभावी जग्गा बाँड्दै आएको भूमि समस्या समाधान आयोग तलब भत्ता र आवश्यक खर्चमा २५ करोड रुपैयाँ सिध्याएको हो।

भूमि आयोगका अनुसार कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ महिनामै २४ करोड बढी खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने भूमि समस्या समाधान आयोगका कर्मचारी बताउँछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै साढे १७ करोड खर्च गरेको भूमि आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड बढी खर्च गर्ने देखिन्छ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न गठित आयोगको खर्च हेर्दा राज्यको ढुकुटीलाई नै सुकुम्बासी बनाइदिने खतरा बढेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यसहित केन्द्रमै ८ जना पदाधिकारी रहेका छन्। जिल्लैपिच्छे अध्यक्ष र सदस्यका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गरिएको छ। भूमि आयोगमा भर्ति गरिएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्न सरकारलाई निकै महँगो परेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल र उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की रहेका छन्। विज्ञ सदस्य जगतबहादुर बस्नेत र टोकबहादुर शाह रहेका छन्। यिनीहरूलाई कांग्रेस-एमाले सत्ताले सरकारी जग्गा बाँड्न भर्ति गरेका हुन्।

त्यस्तै आयोगका सदस्यमा गोबर्धन कोली, गुज्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाई र आरती भण्डारी रहेका छन्। उनीहरू पनि कांग्रेस-एमाले सत्ताले भर्ति गरेका कार्यकर्ता हुन्।

अध्यक्ष, विज्ञ र महिला सदस्यसहित ३ देखि पाँच जना भए पुग्ने भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यकर्ता भर्ति गरेर ८ सदस्यीय बनाइएको छ। भद्दा आयोगले भूमि समस्या सुल्झाउनेभन्दा उल्झ्याउने काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। यति महँगो आयोग पाल्न सरकारलाई निकै चुनौती देखिन्छ।

सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउनेको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर

भूमि समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीका नाममा उच्च अदालत कै जग्गा बाँडेको विषय सार्वजनिक भएको छ। आयोगले अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै जथाभावी जग्गाको लालपूर्जा बाँडेको आरोप लाग्न थालेको छ। सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीलाई जग्गा बाँडेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न थालेको छ। कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाउन पैसाको चलखेल भएको तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठको अडियो ‘टेप’ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैले बालेन सरकारले उक्त आयोगले गरेका काम कारबाहीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।

आयोगले सुकुम्बासीका नाममा बाँडेको जग्गाको फोटो र नामसहित तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्न जरूरी छ। उक्त सुकुम्बासीको नाममा लालपूर्जा पाउनेको देशको कुनै भूभागमा जग्गा जमिन (सम्पत्ति) छ कि छैन एकिन गर्नुपर्छ। उसको विषयमा थाहा पाउने व्यक्तिलाई उजुरी हाल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बैंक खाताको समेत परीक्षण गर्नुपर्छ। घर घडेरी जोड्न सक्ने आर्थिक हैसियत र पारिवारिक अवस्थाको समेत परीक्षण हुनुपर्छ। विदेशमा छोराछोरी रहेछन् भने त्यो विषय पनि आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासी रहेनछ र गलत तरिकाले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा हत्याएको रहेछ भने राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको जग्गा (सम्पत्ति) जफत गरेर ठगी मुद्दा समेत लगाउनु पर्छ। जग्गा बाँड्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु पर्छ।

राज्यले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भने संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न परीक्षण पार गरेर मात्र जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुन्छ। जग्गा बाँड्नुभन्दा पहिला नै उक्त व्यक्तिको नाम र फोटोसहित विवरण गोरखापत्रमा सार्वजनिक गरेर दाबी विरोध गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। घरमुलीको नाममा जग्गा रहेका छोरा-बुहारीलगायतले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिएको पाइएको छ। सुकुम्बासीका नाममा भइरहेको यस्तो दुरूपयोग रोकिनुपर्छ।