६५० गाडी फिर्ता, तर १५० स्वास्थ्य सहसचिव अझै पैदल: सुशासन कि चयनात्मक न्याय?

काठमाडौं। सरकारले नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाउँदै हालसम्म ६५० भन्दा बढी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। यो कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र अनुशासनको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

तर यही कदमले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—कानून कार्यान्वयन सन्तुलित छ, कि चयनात्मक?

कानुनअनुसार सहसचिव (११ औं तह) स्तरका कर्मचारीले सवारी साधन र इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा संरचनामा पनि ११ औं तहसम्मका १५० बढी अधिकारीहरू रहेका छन् । ४ जना १२ तह ( अतिरिक्त सचिव) सम्म रहने व्यवस्था छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा उच्च तहको प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्व गर्छन् ।

तर यथार्थ फरक छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका करिब १५० भन्दा बढी प्रथम श्रेणीका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू मध्ये अधिकांसले अहिलेसम्म उक्त सुविधा पाएका छैनन्। उनीहरू दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात वा व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गरेर कार्यालय आउन बाध्य छन्।

यसको ठीक विपरीत, विगतमा प्रशासनतर्फका उपसचिव, सुब्बा–खरिदार देखि मन्त्री निकटका व्यक्तिसम्मले नियमविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको तथ्य बाहिरिएपछि ती गाडीहरू फिर्ता गरिएको छ। फिर्ता हुने क्रम जारी छ।

यसले प्रश्न उठाउँछ— गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भएका गाडी फिर्ता गर्नु मात्रै सुशासन हो, कि कानुनले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हो?

स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा, सुविधा र संरचनागत अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस आधारमा, ११ औं तहका स्वास्थ्य सहसचिवहरू केवल पदमा मात्र होइन, सुविधा र अधिकारमा पनि समकक्ष हुनुपर्ने तर्क बलियो रूपमा उठेको छ।

यदि एउटै स्तरका कर्मचारीबीच सुविधा वितरणमा विभेद हुन्छ भने, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन—नीतिगत असमानता हो।

सुशासनको नारा बोकेर उदाएको वर्तमान सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले अनियमितता नियन्त्रणतर्फ केही कदम चालिरहेकी छन्। प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति गठन, गाडी फिर्ता जस्ता कदम सकारात्मक छन्। केही समिति कुरै नबुझी हचुवामा पनि बनेका छन् यी सुधार हुदै जालान । एक कल फोन गरेर निर्देशन दिने र बुझ्ने ठाउँमा समिति नै छानबिन गर्नुपर्ने कतिपय जरुरी हुँदैन।

तर अबको असली परीक्षण यहाँबाट सुरु हुन्छ— के सरकारले कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्छ? के १५० भन्दा बढी स्वास्थ्य सहसचिवलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइन्छ? कि अधिकार कागजमै सीमित राखिनेछ?

यदि कानूनले दिएको सुविधा नै प्रयोग गर्न नदिने हो भने, त्यो अवस्था “अधिकार ओथारो राखिएको” जस्तै हुनेछ—जहाँ अधिकार त छ, तर प्रयोग गर्न पाइँदैन।

सुशासनको वास्तविक अर्थ केवल गलत हटाउनु होइन, सहीलाई स्थापित गर्नु पनि हो। त्यसैले अब सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको छ— नियमविपरीत प्रयोग भएका गाडी फिर्ता गर्ने निर्णयपछि, नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा कहिले र कसरी दिइन्छ । नत्र, यो अभियान सुशासनभन्दा बढी चयनात्मक कार्यान्वयनको उदाहरण बनेर रहनेछ।