लुम्बिनी कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको पद र कब्जा गरेको सरकारी जग्गा एकैचोटी मुक्त हुने खतरा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। विवादित पृष्ठभूमिका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको सरकारी पद र कब्जा गरेको सरकारी जग्गा एकैचोटी मुक्त हुने खतरा बढेको हो। बालेन सरकारले पुराना सत्ताले गरेका राजनीतिक खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण पनि हटाउने निर्णय गरेको छ। बालेन सरकारको दुबै ‘क्राइटएरिया’मा ल्यारक्याल लामा पर्छन्। त्यसैले लामाले ओगटेको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र हडपेको सरकारी जग्गा एकैपटक खाली हुने खतरा बढेको हो।

लामालाई विवादकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किराँतीले एउटा भन्ने र अर्को गर्ने शैली देखाएर विवादित लामामा लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्ष बनाएका थिए। बालेन सरकारले उनको जागिर खाने सम्भावना बढेको छ।

बालेन सरकारका १०० क्रियाकलापमा सरकारी जग्गामा अवैध कब्जा तत्काल हटाउने उल्लेख छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ चपलीमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लामाले २ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेका छन्। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित सिट नं. १०२०९०७-१० ९ साबिक चपली ‘क’ सिट नं. १९० को कित्ता नम्बर २६ को जग्गामा लामाले घर बनाएका छन्। उक्त कित्तासँगै जोडिएको २ रोपनी बढी सरकारी (पर्ति) जग्गा समेत लामाले कम्पाउण्डभित्र हालेर कब्जा गरेको पाइन्छ। लामाले सरकारी जग्गा र लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद ओगटेर बसेका छन्। सरकारी जग्गामा लामाले गरेको अवैध कब्जा र लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षबाट लामालाई बालेन सरकारले एकसाथ हटाउने सम्भावना बढेको हो।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले पनि लामालाई अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको छ। तर, उनले शक्ति र पहुँचका भरमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेका छन्। अब भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय लामा जस्ता भूमाफियाले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको सरंचनामा डोजर लगाउने भएको हो।

दोहोरो नागरिकता, भारतीय रासनकार्ड/राहदानी, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीलगायत आधा दर्जन बढी आरोप लागेका लामा जुन सत्ता आएपनि लाभको पद लिनेमा पर्छन्। २०७३ फागुन ३० मा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लकरमा १४ थान गोली भेटिएपछि पक्राउ परेका लामाविरुद्ध २०७३ वैशाख ३० गते अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलेको थियो। मुद्दा खेपेका लामा लुम्बिनी जस्तो पवित्र संस्थामा राज गरेर बसेका छन्।

झलनाथ खनालले अर्थ राज्यमन्त्री बनाउँदा नै लामा निकै विवादित बनेका थिए। राजनीतिक आडमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेका लामाले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा समेत राजनीतिक नियुक्ति खान सफल भए। बालेन सरकारले उनलाई उपाध्यक्षको राजनीतिक नियुक्ति र अनधिकृत कब्जा गरेको सरकारी जग्गाबाट एकसाथ हटाउनु पर्ने समय आएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव बनेका दिपक श्रेष्ठ पनि विवादित पात्र हुन्।