बालेन सरकारको अध्यादेशले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका राजनीतिक नियुक्ति धरापमा

काठमाडौं। बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति धरापमा परेका छन्। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेजीमा पर्ने भएको हो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीको जागिर बालेन सरकारको अध्यादेशसँगै धरापमा परेको छ। कहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता भएर जागि खाने त कहिले नेकपा एमाले भएर जागिर टिकाउने कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको पद बालेन सरकारको अध्यादेशले धरापमा परेको हो। युएईस्थित नेपाली राजदूतावासको गाडी मर्मत, रोजगार मेलादेखि राजदूतावासमा कर्मचारी नियुक्तिमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उप्रेतीमाथि बेरुजुको डण्डा लगाएको छ। आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनी श्रम मन्त्रालय समेत तानिएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत परेका उप्रेतीको जागिर अध्यादेशले धरापमा पारिदिएको हो।

उप्रेतीमाथि बोर्डमा अपारदर्शी तरिकाले कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जावेद अन्सारीसहित डाटा इन्ट्री एसिस्टेन्ट भनेर उनले ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारीलाई राजनीतिक भर्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको हो ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी जागिर पनि धरापमा परेको छ। राजनीतिक नियुक्ति खाएका उनीहरू पनि उप्रेतीसँगै जागिर धरापमा सूचीमा परेका हुन्। बालेन सरकारको अध्यादेश एक्सनसँगै बैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति खाएका सदस्यहरूको पनि पद धरापमा परेको हो।