पदमुक्त हुनबाट जोगिइन् प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण(केभीडीए)की विकास आयुक्त जानुका ढकाल निकै ‘भाग्यमानी’ देखिएकी छिन्। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न ल्याएको अध्यादेशले जानुकालाई नछुने भएको छ। जानुको ५ वर्षे कार्यकाल बिदा कै बिचमा समाप्त हुने देखिन्छ। शुक्रबार, शनिबार र आईतबार बिदा भएकाले जानुका कार्यकाल सकेर यसैबीचमा घर जाने भएकी हुन्। यस कारणले गर्दा बालेन सरकारले नियुक्ति खारेज गर्न ल्याएको अध्यादेशले केभीडीएकी विकास आयुक्त जानुकालाई नछुने भएको छ।

राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न अघि सारेको अध्यादेश स्वीकृत नहुँदै बिदा परेको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणको विकास आयुक्त नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्यालय खुला हुँदा जानुका घर गइसकेकी हुनेछिन्।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएकी जानुका नेतृत्वको प्राधिकरणले रोक्का राखेको अनधिकृत प्लटिङ जग्गा फुकुवा गरेर ठूलो अनियमितता गरेको छ। जिल्ला आयुक्त फेरेर अवैध प्लटिङ जग्गा नियमित नगरी खुला गर्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको देखिन्छ। उक्त विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका निकायले छानबिन गर्ने अवस्था छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त नियुक्तिका लागि २१ दिने आवेदन मागेको छ। प्राधिकरणको विकास आयुक्तका लागि विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा (सिभिल इन्जिनियरिङ वा अर्वन प्लानिङ)मा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन्।

प्राधिकरणको कार्य प्रगतिसँग सम्बन्धित विषयमा सिभिल इन्जिनियरिङ वा अर्वन प्लानिङमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रावधानले जानुका जस्ता व्यक्ति विकास आयुक्त बन्न नमिल्ने देखिन्छ। किशोर थापा जस्ता व्यक्ति प्राधिकरणका लागि उपयुक्त पात्र हुन्।