खारेज भएका दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको गैरकानुनी सौदाबाजी

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। बालेन सरकारले खारेज गरेका दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग गैरकानुनी सौदाबाजी गर्न थालेका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत विकृत अभ्यास गरिरहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। उक्त अध्यादेशले कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीति हटाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै खारेज भइसकेका दलीय ट्रेड युनियनका  पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी सौदाबाजी गर्न सुरू गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्दा अधिकार नखोसिने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने र अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बालेनको जोड छ। तर, दलीय ट्रेड युनियनका पदाधिकारी दलको झोला बोक्न पाउनुपर्छ उक्त अधिकार खोसियो भनेर उफ्रिन थालेका छन्।

बालेनले भनेका छन्, ‘कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून्, कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन। यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो। यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो। कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाईंहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौं।’, तर, अध्यादेशमार्फत खारेज भइसकेका विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग गैरकानुनी सौदाबाजी गर्न थालेका हुन्।

नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, माओवादी निकट (हाल नेकपा) राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, मधेशवादी दल निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव, एकीकृत समाजवादी निकट(हाल नेकपा), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री र त्यसैबाट फुटेर बनेको स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपालकी अध्यक्ष सिता गुरूङले सरकारविरूद्ध गतिविधि गर्न थालेका हुन्।

दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले सरकार विरूद्ध वक्तव्यबाजी गरेका छन्। विगतमा विभिन्न दलको फेरो समातेर राजनीतिक गर्दै आएका कर्मचारी बालेन सरकारको एक्सनसँगै थला परेका हुन्। तर, उनीहरू अनुशासनमा बस्नुभन्दा दलीय राजनीति घुसाउन सक्रिय भएको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही पक्रिया अघि बढाएर दलीय ट्रेड युनियनका सम्पूर्ण पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ। लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा जरा गाढेर बसेका ती पदाधिकारीलाई उपत्यका बाहिर सरूवा गरेर नागरिकको सेवा गर्न पठाउनु पर्छ। दलीय कर्मचारीका ट्रेड युनियनले कब्जा गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रीयकरण गरेर सार्वजनिक हितमा प्रयोगमा ल्याउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।