सरुवाको कछुवा गति : बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा, कर्मचारी मानसिक तनावमा

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी सरुवालाई राज्यले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया ठान्दै आएको छ। तर, यही सरुवाको अव्यवस्थित अभ्यासले हजारौं कर्मचारी परिवारको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको विषयतर्फ राज्य संयन्त्र अझै संवेदनशील देखिएको छैन।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा होस् वा अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा भएको कछुवा गतिले विगतको सरकार र वर्तमान सरकारबीच खासै भिन्नता महसुस हुन नसकेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महाशाखा प्रमुखको सरुवा गरेपनि अझै शाखा प्रमुख र तल्ला तहका जो दशौं वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेका छन् उनीहरूको सरुवा गर्न बाँकी छ।

कर्मचारी सरुवालाई बेमौसमी बाजा बजाउन पल्केका प्रवृत्तिहरू अहिले पनि शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सरुवा गर्ने तयारीमै देखिन्छन्। जसले गर्दा कर्मचारीमा आफ्ना छोराछोरीको भविष्यप्रतिको चिन्ता झन् बढाएको छ।

कहाँ भर्ना गर्ने, कहिले सरुवा हुने, भर्ना सिट पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने अन्योलले अहिले कर्मचारी अभिभावकलाई “रातमा निन्द्रा न, दिनमा भोक” भएको छ।

अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा धमाधम भर्ना भइरहेका छन्। तर, सयौं सरकारी कर्मचारी भने आफ्नो सरुवा कहाँ हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलाग्दा छोराछोरीलाई कुन विद्यालयमा भर्ना गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।

कतिपय कर्मचारी एउटै कार्यालयमा दश वर्षदेखि बसिरहेका छन् भने कतिपय छ महिनामै सरुवामा परेका छन्। अझ धेरै कर्मचारीको सरुवा हुने वा नहुनेबारे कुनै स्पष्टता छैन। कर्मचारीहरू दैनिकजसो मन्त्रालय, विभाग र प्रशासन शाखामा धाइरहेका छन्। हरेक मन्त्रालयमा सरुवाबारे बुझ्न जाने कर्मचारीको भीड बढ्दो छ। तर, सहसचिव र सचिव तहका अधिकारीसँग समेत स्पष्ट उत्तर छैन। सरकार भने सरुवा गर्ने पक्षमा रहेको र “गृहकार्य भइरहेको” औपचारिक जवाफमै सीमित छ।

सबैभन्दा गम्भीर असर बालबालिकामाथि परेको छ। साथिहरु विद्यालय जान थालिसकेका छन् । विद्यालय भर्ना भइसकेपछि अचानक सरुवा हुँदा अभिभावकले बच्चालाई अर्को जिल्ला वा शहरको विद्यालयमा सार्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। कतिपय विद्यार्थीले एक विद्यालयमा पढाइ सुरु गर्ने, अर्को विद्यालयमा परीक्षा दिने र अन्तिम परीक्षा फेरि अन्यत्र गएर दिनुपर्ने अवस्था दोहोरिएको छ। यसले बालबालिकाको मनोविज्ञान, पढाइको निरन्तरता र सामाजिक घुलमिलमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

बारम्बार विद्यालय फेरिनु भनेको बालबालिकालाई बारम्बार नयाँ वातावरणमा धकेल्नु हो। नयाँ साथी बनाउनुपर्ने, नयाँ शिक्षकसँग घुलमिल हुनुपर्ने, फरक पाठ्यक्रम र फरक शैक्षिक संस्कृतिमा समायोजन हुनुपर्ने बाध्यता उनीहरूमाथि थोपरिएको छ। तर, केही महिनामै फेरि अर्को ठाउँमा सरुवा हुँदा ती सम्बन्धहरू टिक्न पाउँदैनन्। यसले बालबालिकामा असुरक्षा, आत्मविश्वासमा कमी र मानसिक तनाव बढाउने जोखिम रहन्छ।

यसको असर कर्मचारीमा पनि उत्तिकै गम्भीर छ। परिवार कहाँ राख्ने, घरभाडा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बच्चाको पढाइलाइ कसरी निरन्तरता दिने, श्रीमान्–श्रीमती फरक जिल्लामा बस्नुपर्ने कि नपर्ने जस्ता प्रश्नले कर्मचारीहरू मानसिक तनावमा छन्। आर्थिक रूपमा पनि बारम्बार बसाइँसराइ महँगो बन्दै गएको छ। तर, राज्यले सरुवालाई अझै पनि केवल फाइलको निर्णयका रूपमा मात्रै हेर्दै आएको देखिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या सरुवा क्यालेन्डरको अभाव र मनलाग्दी निर्णय हो। निजामती प्रशासनमा स्पष्ट समयतालिका, पूर्वतयारी र अनुमानयोग्य प्रणाली हुनुपर्ने हो। तर, अहिले सरुवा कहिले हुन्छ भन्ने निश्चितता छैन। पहुँच, दबाब र शक्ति केन्द्रको प्रभावमा सरुवा हुने गुनासो पुरानै हो। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो पारिवारिक र शैक्षिक योजना कसरी बनाउने?

राज्यले बुझ्न आवश्यक छ—सरुवा केवल कर्मचारीको हाजिरी पुस्तिकासँग जोडिएको विषय होइन। यो हजारौं बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको स्थायित्व, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले तत्काल स्पष्ट सरुवा क्यालेन्डर लागू गर्ने, शैक्षिक सत्रलाई ध्यानमा राखेर सरुवा गर्ने र न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने नीति अब विलम्ब नगरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। होइन भने प्रशासनिक अव्यवस्थाको मूल्य आगामी पुस्ताले तिर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मात्रै दैनिक सयौं कर्मचारीले सरुवाबारे जिज्ञासा र गुनासो राख्ने गरेका छन्। उनीहरूको मन्त्रालयसँग एउटै माग छ—सरुवा गर्ने भए समयमै गरिदिनुपर्‍यो, ताकि छोराछोरी कहाँ भर्ना गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकियोस्।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दशौँ तहका शाखा प्रमुख, छुटका महाशाखा प्रमुख, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायत लामो समयदेखि रोकिएका सरुवाहरू यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनु आवश्यक देखिन्छ। सरुवाको गृहकार्य भइरहेको भनिरहँदा कर्मचारी र उनीहरूका परिवार भने अन्योलमै छन्।

यदि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले बाँकी रहेका सरुवाहरू एक हप्ताभित्र सुनिश्चित गरी स्पष्ट निर्णयसहित अगाडि बढ्ने हो भने कर्मचारीहरूले परिवार व्यवस्थापन, बालबालिकाको विद्यालय छनोट र पठनपाठनको भविष्यबारे समयमै योजना बनाउन सक्ने थिए।

यसले प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र होइन, कर्मचारी परिवारप्रतिको राज्यको संवेदनशीलता पनि स्थापित गर्ने थियो।