काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको २०८२ चैत १७, २० र २२ गतेको निर्णयअनुसार करिब ५० जना चिकित्सकको काज फिर्ता भएको थियो।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि विभिन्न पहुँच, शक्ति र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा केन्द्र तथा आफूअनुकूल स्थानमा बसेका चिकित्सकलाई सम्बन्धित दरबन्दीस्थलमा फर्काउने निर्णय गरेको हो।
चैत १७ गते नौँ र दशौँ तहका चिकित्सकहरूको काज फिर्ता गरिएको थियो भने चैत २० र २२ गते थप चिकित्सकहरूको काज फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। तर निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश चिकित्सक अझै सम्बन्धित अस्पताल तथा कार्यालयमा हाजिर हुन गएका छैनन्।
चैत १७ गतेको निर्णय भएको करिब ५४ दिन, चैत २० गतेको ५१ दिन र चैत २२ गतेको निर्णय भएको ४९ दिन भइसकेको छ। यति लामो समय बितिसक्दा समेत काज फिर्ता गरिएका धेरै चिकित्सक अझै कार्यस्थलमा नपुग्नुले मन्त्री र मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत डा सोहनी बज्राचार्य पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अस्पताल पुगेकी छन्। नारायणी अस्पतालमा दरबन्दी भएर भरतपुर अस्पताल चितवनमा कार्यरत डा दिबस सापकोटा पनि हाजिर भएका छन्।
त्यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा दरबन्दी भए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा। रन्जु पोखरेल हाजिर भएकी छन्।
डडेलधुरा अस्पतालमा दरबन्दी भई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा मिसन्ता शर्मा पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकी छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशमा कार्यरत डा सुयोग्य वाग्ले पनि दरबन्दीस्थलमा हाजिर भएका छन्। नारायणी अस्पताल पर्सामा दरबन्दी भई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा संजोग तिमल्सिना तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग काठमाडौंमा कार्यरत डा। मुकेश पौडेल पनि नारायणी अस्पताल पुगेका छन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल दरबन्दी भई राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र भक्तपुरमा कार्यरत डा विक्रम वीर बज्राचार्य पनि हाजिर भएको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ।
तर अधिकांश चिकित्सक अझै पुगेका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय चिकित्सकले रमना बुझे पनि सम्बन्धित अस्पतालमा अहिलेसम्म हाजिर गरेका छैनन्। केही चिकित्सक बाटोमै रहेको, केही व्यक्तिगत कारण देखाएर बसेका छन् । बाना बनाउँदा फाइदा लिन पाइन्छ कि भनेर च्याखे दाउ थापेर बस्नेको संख्या ठुलो छ ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार समाचार तयार पार्दासम्म निम्न चिकित्सकहरू सम्बन्धित निकायमा हाजिर भएको सूचना प्राप्त भएको छैन । डा दिनेश शिवाकोटी, डा प्रमोद कटेल, डा श्यामकिशोर चौधरी, डा विशाल कुमार देव, डा प्रकाश ढकाल, डा सुशील समदर्शी, डा सन्तोष कुमार गुप्ता, डा नवीनचन्द्र भट्ट, डा सोनिका धरी श्रेष्ठ, डा अरुण ज्ञवाली, डा दिपेश भट्टराई, डा विकास केसी, डा निरज पराजुली, डा उत्तमकुमार मैनाली, डा रणजितकुमार झा, डा निरज अर्याल, डा एकता बराल, डा जगन्नाथ तिवारी, डा कबिना महर्जन, डा शिवजी रिजाल, डा सुदिना रन्जित, डा राजीवकुमार झा, डा रामदेव चौधरी, डा वसन्त रेग्मी, डा होमप्रसाद पन्त, डा सुमन फुयाल, डा पुरुषोत्तम पराजुली, डा ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, डा सुजन ढकाल, डा रविन्द्र बास्कोटा, डा प्रकाश पुन, डा निरज भट्टराई, डा सुरेन्द्र बस्नेत, डा दीपा कुमारी श्रेष्ठ, राजेश कुमार गुप्ता, नोद नारायण चौधरी, उपेन्द्र ढुङ्गाना, सुस्मिता शर्मा, डा इन्द्र ढकाल र डा प्रनाम जयरु छन् ।
जानकारहरूका अनुसार विगतमा राजनीतिक दल, शक्ति केन्द्र र पहुँचको आडमा लामो समयसम्म काजमा बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। अहिले पनि केही चिकित्सकले पुरानै ‘सेटिङ’ दोहोर्याउन सकिन्छ कि भन्ने मनस्थितिमा निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेको आरोप छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय चिकित्सकले “हामीलाई केही हुँदैन”, “हाम्रो राजनीतिक पहुँच बलियो छ” भन्दै खुलेआम दबाब दिने प्रयाससमेत गरिरहेका छन्। विगतमा विभिन्न पार्टीको संरक्षणमा बसेका चिकित्सकहरू अहिले पनि त्यही प्रभाव प्रयोग गरेर निर्णय उल्ट्याउने वा कार्यान्वयन रोक्ने प्रयासमा रहेको आशंका गरिएको छ।
काज फिर्ता गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने देखिदैन । चिकित्सक वास्तवमै सम्बन्धित अस्पताल पुगे कि पुगेनन्, पुगेपछि बिरामीको सेवा सुरु गरे कि गरेनन्, नियमित ड्युटी गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयको पनि अनुगमन आवश्यक छ।
“रमना बुझेर केही घण्टा अस्पतालमा बस्ने अनि फेरि काठमाडौं फर्किने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने काज फिर्ताको निर्णय कागजमै सीमित हुन्छ,”। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित निकायले यस विषयमा कडाइ नगरे निर्णय कार्यान्वयन कमजोर हुने र दुर्गम तथा आवश्यकता भएका अस्पताल फेरि चिकित्सकविहीन बन्ने छ।
क्याटेगोरी : समाचार, सार्वजनिक सरोकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस