पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी पदमुक्त

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी पदमुक्त भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति  क्षेत्र विकास कोषको कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेर जोशीलाई पदमुक्त गरेको हो। उक्त नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक पद नरहेको मन्त्री निकट स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४५ को नियम ९४ (क)मा कोषमा अधिकृत स्तर विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले जोशीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत भएसँगै कार्यकारी निर्देशक जोशी स्वत: पदमुक्त भएका हुन्।

सरकारले अध्यादेश मार्फत विशेष कानुन ल्याएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसाल, कोषाध्यक्ष श्रीधर सापकोटा र ७ जना सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो। नियमावलीबाट नियुक्त भएका जोशी भने जोगिएका थिए। कोषमा सदस्यसचिव हुँदाहुँदै विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशकको औचित्य पुष्टि हुन सकेको थिएन। राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गर्न कार्यकारी निर्देशक राखिएको बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसको आवश्यकता र औचित्य नरहेको भनेर पद नै उडाइदिएको छ। मन्त्रीबाट कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएसँगै जोशीको जागिर चैट भएको हो।

नयाँ नियमावलीको खारेजी र बचाउमा यो नियमावली जारी हुनुपूर्व पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४५ बमोजिम मनोनयन भएका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भएतापनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निज पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। मन्त्रीबाट स्वीकृत नयाँ नियमावली प्रारम्भ भएको मितिदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४५ खारेज भएको छ। उक्त नियमावलीले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पूरा गरि भए/गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए/गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। कार्यकारी निर्देशकको पद नै नराखिएको र नियमावली प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएकाले कार्यकारी निर्देशक जोशी स्वत: पदमुक्त भएका हुन्।