“फिर्ता गरिएको एचआईभी किट प्रकरण मिलाउन मतियारको भूमिकामा युएनडीपीकी बिन्दा मगर”

काठमाडौं । सरकारले फिर्ता गरिसकेको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको ९ लाख “डुअल” एचआइभी टेस्ट किट पुनः सरकारी प्रणालीमै दाखिला गराउन युएनडीपीकी मतियार बिन्दा मगर सकृय भएर लागेकी छन् ।

सरकार र सम्बन्धित सस्थाको अनुमतिर सल्लाह बिना आवश्यकता भन्दा ६ लाख बढी किट ल्याएर सिधै दाखिला गराउन लगाएपछि सरकारले प्रयोग नगर्ने भन्दै दाखिला नगरी युएनडीपी नै फिर्ता पठाएपछि मिलाउन मतियार बनेर मगर लागेको पाइएको छ ।

भित्र (भित्रै सक्रिय रूपमा ‘लबीइङ’ भइरहेको सुचना स्वास्थ्य लाइभमा पुगेको छ । उक्त प्रकरण मिलाउन युएनडीपीकी कर्मचारी बिन्दा मगर मतियारको रुपमा खडा भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अनुसार मगरले पछिल्ला दिनहरूमा सीसीएम सदस्यदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसम्म बाक्लो भेटघाट गरिरहेकी छन्। उनको मुख्य उद्देश्य सरकारले फिर्ता गरिसकेको विवादित किटलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्नु हो ।

स्वास्थ्य लाइभले सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी नै नदिई खरिद गरिएको उक्त किट जबरजस्ती सरकारी स्टोरमा दाखिला गराउन खोजिएको विषय सार्वजनिक गरेपछि युएनडीपीको खरिद प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएको ‘सेटिङ’माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा हालसम्म डुअल एचआइभी टेस्ट किट प्रयोगमै आएको छैन। किट प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक जनशक्ति तयारी, प्राविधिक मापदण्ड र तालिमसमेत भएको छैन । यस्तो अवस्थामा आवश्यकताभन्दा करिब ६ लाख बढी किट खरिद गरेर नेपाल ल्याउनुलाई अस्वाभाविक छ । सरकारी पैसा भएकोले यो छानबिनको दायरामा आउनु पर्छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सुरुदेखि नै उक्त किट अस्वीकार गरेको थियो। “प्रयोग गर्ने संरचना र दक्ष जनशक्ति नै तयार नभएको अवस्थामा यति ठूलो परिमाणमा किट ल्याउनुको कुनै औचित्य थिएन,” एक अधिकारीले भने, “त्यसैले केन्द्रले कुनै हालतमा दाखिला नगर्ने अडान लिएको हो।”

किट नेपाल आइपुगेको करिब तीन महिनापछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ती सामग्री औपचारिक रूपमा युएनडीपीलाई फिर्ता पठाएको छ । स्रोतका अनुसार फिर्ता गरिएको किटको मूल्य करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो भने प्रयोग अवधि पनि सीमित रहेको थियो।

तर मन्त्रालयले फिर्ता गरिसकेपछि पनि उक्त किटलाई पुनः सरकारी प्रणालीमा प्रवेश गराउन विभिन्न तहमा दबाब सिर्जना गर्न थालिएको छ। त्यसैले मतियार मगरले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू, सीसीएम सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेकी छन्। मगरसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।

बुधबार उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहतासँग युएनडीपी टोलीको भेटसमेत गराएकी छन् ।  औपचारिक रूपमा उक्त भेटलाइ ‘बधाई आदानप्रदान’का लागि भएको भनिए पनि वास्तविक उद्देश्य विवादित किट स्वीकार गराउने प्रयाससँग जोडिएको आशंका गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार यो कुनै दातृ निकायले दिएको निःशुल्क सहयोग होइन, ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम हो। त्यसैले खरिद, प्रयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारकै प्रणालीअनुसार हुनुपर्छ ।

हाल नेपालमा ग्लोबल फण्डका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र युएनडीपी ‘प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट ९एच्०’का रूपमा रहेका छन्। मलेरिया कार्यक्रम नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको भए पनि एचआइभी र क्षयरोग कार्यक्रम युएनडीपीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार युएनडीपीले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको प्रश्न पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो। ग्लोबल फण्डकै मूल्यांकनमा युएनडीपीको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको र विभिन्न ओभरसाइट संयन्त्रले समेत कार्यक्रम सञ्चालन शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । रिपोर्टहरु अनुसार युएनडीपीको काम शून्य बराबर छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा युएनडीपीलाई पीआरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसयता खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता र कार्यक्रम सञ्चालन शैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

सरकारले फिर्ता गरिसकेको सामग्री पुनः प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको विषयले अहिले सुशासन, पारदर्शिता र दातृ रकमको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री खरिद गर्ने, तयारीबिनै भित्र्याउने र त्यसलाई सरकारी प्रणालीमा जबरजस्ती स्वीकार गराउन खोज्ने मगर माथि तत्काल छानबिन आवश्यक छ ।