कसरी होला खारेजीमा परेका मन्त्रालयका सचिव व्यवस्थापन?

काठमाडौं। सरकारले साविकमा रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई १७ वटामा झारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरेको हो। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै पाँच मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयसँगै केही मन्त्रालयहरू खारेज गर्दै कार्य क्षेत्र अनुसार अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय भएको हो।

अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकआपसमा गाभेर भूमि, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नाम दिइएको छ। भूमिमा मदन भुजेल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चन्द्रकला पौडेल सचिव रहेका छन्। उक्त मन्त्रालयको कमाण्ड प्रतिभा रावलले सम्हालिरहेकाले भुजेल र पौडेलमध्ये एकजना सचिव रहनेछन्। मन्त्रीले दुबैजनालाई आउट गरेर अर्कै सचिव ल्याउन पनि सक्छिन्। त्यसका लागि उक्त मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने हुन्छ। ओएन्डएम नहुञ्जेल भूमि र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै भवन रहेकाले दुबै सचिवले कामकाज गरिरहने अवस्थामा पनि रहन सक्छ।

सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ। भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालय अहिले सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले हेरिरहेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीको तत्काल व्यवस्थापन हुने देखिन्छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय छुट्टै बनाइएकाले उनलाई उक्त मन्त्रालयको सचिवमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पुडासैनीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाएर विषय विज्ञ सचिव दिनानाथ मिश्रलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिव पनि बनाउने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ। इन्जिनियरिङ क्लष्टरको सचिव व्यवस्थापन भने सहज रहेको पाइन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेको छ। कृषिमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र वनमा गोविन्दप्रसाद शर्मा सचिव छन्। उक्त मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास हेर्ने सचिव दिपककुमार खराल अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकाले दरबन्दी मिलान गर्न सहज भएको छ। कृषि र वन हेर्ने गरी दुईजना सचिव राख्दा पनि दुई जना कार्यरत रहेकाले उक्त मन्त्रालयमा तत्काल सचिव व्यवस्थापन हुने देखिन्छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गर्दै युवाको पाटो श्रम र खेलकुद शिक्षामा लगिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा चूडामणि पौडेल रहेका छन्। गाभिएका मन्त्रालयको ‘ओएण्डएम’ गर्न एक डेढ महिना लाग्छ। साउन पहिलो साता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव रहेका लोकनाथ पौड्याल अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले उनको व्यवस्थापन पनि सहज देखिन्छ। सरकारले उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेर अतिरिक्त काममा लगाउन पनि सक्छ।

दुई वटा सचिव रहेका मन्त्रालयहरूमा एउटा मात्र सचिव भए प्रयाप्त हुने देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एउटा सचिव भए चल्ने कुरा अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै ३/४ जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले सचिव व्यवस्थापनमा सरकारले खासै टाउको दुखाइरहनु पर्ने अवस्था र आवश्यकता देखिँदैन। सचिवको अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न चाहिँ सरकार निर्मम हुन जरूरी छ।

यी हुन् प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित पुनर्गठित १८ मन्त्रालय

१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२.अर्थ मन्त्रालय

३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

७.गृह मन्त्रालय

८.परराष्ट्र मन्त्रालय

९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

१०.भूमि, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

१२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

१३.रक्षा मन्त्रालय

१४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन

१५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१६.सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय

१७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

१८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय