कार्यकारी निर्देशक जोशी हटेसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सबै पदाधिकारी रिक्त

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी हटेका छन्। नयाँ नियमावली पास भएसँगै कोषका कार्यकारी निर्देशक जोशी पदमुक्त भएका हुन्। कार्यकारी निर्देशक जोशी पदबाट हटेसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सबै पदाधिकारीको पद रिक्त भएकाे हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस)ले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषको पुरानो नियमावली खारेज गर्दै नयाँ नियमावली जारी गरेपछि कार्यकारी निर्देशक जाशी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।

बालेन सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष र सातैजना सदस्यलाई हटाएको थियो। राजनीतिक नियुक्ति खाएका जोशी भने नियमावलीको फेरो समातेर जोगिएका थिए। कोषको नयाँ नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशकको पद नै हटाएपछि अध्यादेशबाट जोगिएका जोशी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सात जना परिषद् सदस्यसहित १० जना उच्च तहमा रहने गरेका छन्। कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा, भुसाल र कोषाध्यक्ष श्रीधर सापकोटा यसअघि नै पदमुक्त भएका हुन्। सदस्यहरू बाबु शरण सुवेदी, रामेश्वर संगत, रेनुका पराजुली, भरतप्रसाद बडाल, शिक्षित पराजुली, हरिनाथ ढकाल र राजुकुमार खत्री एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भइसकेका छन्। प्राविधिक कारणले जोगिएका कार्यकारी निर्देशक जोशी पनि नियमावली फेरिएसँगै घर गएका हुन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी हैसियत सदस्यसचिव हुँदाहुँदै उक्त कार्यका लागि छुट्टै कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। कोषलाई अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार हुनेगरी विशिष्ट श्रेणीको सेवा, सुविधा दिएर कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक भर्ति गरिँदै आएको थियो। अब भने बालेन सरकारले उक्त ‘खेलोमेलो’ बन्द गरिदिएको छ। जोशी जस्ता राजनीतिक फेरो समातेर कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनेका लागि ढोका बन्द गरिदिएको हो। नियमावाली फेरिएसँगै कार्यकारी निर्देशक जोशी चैट भएका छन्। अब कोषमा कार्यकारी निर्देशकका नाममा राजनीतिक भर्ति गर्ने बाटो बन्द भएको छ। तिलगंगा गुहेश्वरीको बाटो खुलाउने जोशीका लागि कार्यकारी निर्देशक भएर कोषमा आउने बाटो बन्द भएको हो। कोषले अनावश्यक पदमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।